आईजी सिंह राम्रो तर अनौठो प्रहरी बन्न सक्छन्

विनोद ढकाल २०७९ वैशाख २७ गते १२:०५

नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको फेरि कडा आलोचना भयो। देउवाले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तत्कालिन एक नम्बरका डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजी नबनाई तीन नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरे। त्यसको विवाद चरम चुलीमा पुग्यो।

सिलवाल मुद्दा बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने आदेश दिएपछि यसका राजनीतिक पराकम्पनका रुपमा कार्की निलम्बित हुनेगरी महाअभियोग दर्ता भयो।

यो प्रकरण यतिमा रोकिएन, सिलवालमाथि किर्ते गरेको अभियोग लगाउँदै प्रहरीमा हुकुमत गरिरहेका तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) उपेन्द्रकान्त अर्याललगायतको एउटा प्रभाव पार्ने समूहले प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल (तत्कालिन प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)लाई पक्राउका लागि महानगरीय प्रहरी परिसरमा सरुवा गरी खटाएका थिए।

यी घटनाक्रमका पृष्ठभूमीले उत्पन्न गराएका प्रकारान्तरका परिघटनामा प्रकाश अर्याल आईजी नियुक्त भए। संगठनको विजोग थियो। त्यसअघि नै देउवाले प्रहरीभित्र १४ जना एआईजी बनाइसकेका थिए। तिव्र असन्तुष्टि र आलोचना थियो।

चुनावहरू भए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। प्रहरीभित्र रहेको विसंगति अन्त्यका लागि रोलक्रम नमिचि सर्वेन्द्र खनाललाई आईजी नियुक्त गरियो। असन्तुष्ट रहेका रमेश खरेलले राजीनामा दिए। पुष्कर कार्की कुनै न कुनै रुपमा आईजी बन्नका लागि सक्रिय रहेकै थिए। सकेनन्।

राजनीतिज्ञ, पुजारी, अपराधी न प्रहरी अधिकारी, हामी सबै आफ्ना कर्मका जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने विषयको व्यवाहारिक चिन्तन आईजी सिंहकै नेतृत्वमा संगठनका तमाम कर्मचारीहरूले बुझ्ने र बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ। यो अबको प्रहरीको नितान्त र अनिवार्य शर्त बन्नुपर्छ

तर यसबीचमा फेरि राजनीतिक प्रभाव र प्रयोग प्रहरीमा व्यापक गरियो। देउवा सरकारका पालामा उचित स्थान पाएका उनै पोखरेललाई फास्ट ट्रयाकमा डीआईजी बनाइयो। उनले त्यसबेला खनालका ब्याचीलाई पनि टपिदिए। डीआईजी मात्र होइन देउवाले त्यसबेला गरेको गल्तीलाई ओली सरकारले सकार्न सुरु गरेको नयाँ आशा थियो तर प्रवित्ति दोहोरियो। उनै पोखरेललाई अगाडि बढाउनका लागि नियम कानुन सबै मिचेर एआईजीको दरबन्दी थपियो। पोखरेलपछि फेरि अर्को दरबन्दी थप गरी सहकुल थापालाई एआईजी बनाइयो।

प्रहरीको जागिरे भएपछि यी स्वभाविक अथवा अस्वभाविक प्रयत्नले एउटा टेको पाएका थिए। तर यी प्रयत्नका त आलोचना नभएका होइनन्।

काबिल अफिसर भएर पनि हालका आईजी धीरजप्रताप सिंहका लागि सबैतिर बाटो बन्द गरिएको थियो। तर जब सरकार परिवर्तन भयो, ओलीको पदचापलाई देउवाले पछ्याए र तीन एआईजी थप गर्दा स्वभाविक रुपमा काबिल अफिसर सिंह उक्त पदमा पुगे। आईजी नियुक्ति हुँदा उनको योग्यताले मौका पायो, उनी नियुक्त गरिए।

मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा सन्तोष र असन्तोषका ज्वारभाटा आजमात्र होइन, हिजो पनि थिए होला। कुनै अमुक व्यक्तिका लागि पद थप्दा काबिल मानिसलाई पछाडि पारिने खतरा सँधै रहन्छ नेपाल प्रहरीमा। यद्यपि, सही या गलत मन्त्रिपरिषदको हातमा भए पनि प्रहरी संगठनले एउटा जुझारु, अपराध अनुसन्धानमा अब्बल, प्रहरी सेवा प्रवेश गर्दादेखिका नै अति अब्बल अधिकारी नेतृत्वमा पुगेका छन्। नेतृत्वमा पुग्नु एउटा विषय भयो तर त्यसलाई कौशलताका साथ कायम राख्नुचाहिँ महत्वको विषय हुन्छ।

आईजी सिंहसँग पहिलो त जनताले, दोस्रो संगठनले र तेस्रो राजनीतिक विभिन्न समूहले धेरै अपेक्षा गरेका छन्, स्वभावैले पनि गर्छन्। झन्डै ७० हजार सुरक्षाकर्मीको कमान्डरसँग अपेक्षा राख्ने विविधा पक्ष हुन्छन्। त्यसलाई समन्वय, सहकार्य र संगठनको आचारभित्रको घेरालाई मजबुद बनाउँदै सफल हुन चुनौति छ। तर, यो चुनौति चिर्न सक्ने व्यक्तित्वका रुपमा आईजी सिंह स्थापित पनि हुनुछ।

राजनीतिज्ञ, पुजारी, अपराधी न प्रहरी अधिकारी, हामी सबै आफ्ना कर्मका जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने विषयको व्यवाहारिक चिन्तन आईजी सिंहकै नेतृत्वमा संगठनका तमाम कर्मचारीहरूले बुझ्ने र बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ। यो अबको प्रहरीको नितान्त र अनिवार्य शर्त बन्नुपर्छ।

सरल र मिजासिलो बोली, कठोर प्रहरी कर्मका केही उदाहरण देखिएको छ। अपराधलाई सहन नसक्ने, अपराधीसँग सम्झौता कुनै पनि तहमा गर्न नमान्ने, नजान्ने प्रहरी अधिकारीका रुपमा सिंहको छवि कायम रहँदै आएको छ। यो छविलाई परिस्कृत गर्दै संगठनको नेता पनि भएका कारणले हरेक दर्जाका कर्मचारीका मन–मनमा स्थापित नामका रुपमा सिंह बस्ने योजना आउनुपर्दछ।

कम्तिमा आम मानिसले ‘प्रहरीले बर्दी लगाएर मैदानमा आएपछि हाम्रै सुरक्षाका निम्ति चुनौति लिएको हुन्छ’ भन्ने विश्वास गरोस्

प्रहरीभित्र आईजी को हुन्छ? भन्ने चर्चा ज्यादा हुने गरेको पाइन्छ। तर, सिंहले अब प्रहरीमा यस्तो काम गर्नुछ कि चर्चाको प्रश्न बनोस्– आइजी को भयो? यस्तोचाहिँ हुनुपर्छ। उत्तराधिकारी आउँदा पनि सिंहले खनेको बाटोलाई अझ परिस्कृत गर्नेगरी अघि बढ्न सक्ने बन्नुपर्छ।

भलै तेस्रो वरियतामा हुँदा पनि उनको नियुक्तिलाई विवादको त्यो विन्दुसम्म पुग्ने नबनाउनुको कारण एसपी, एसएसपी, डीआईजी हुँदा गरेका उम्दा काम त हुन् नै, अगाडि उनीमाथि भएको बढुवालगायतका विषयका अन्याय पनि हुन्।

संगठनदेखि संगठनसम्म

प्रहरी अधिकारीभित्र पनि विभिन्न खेमा र राजनीतिक लविङको दर्विलो प्रभाव रहने गरेको तथ्य नै हो। एउटा एसपीले कुन जिल्लाको कमान्ड सम्हाल्ने भन्ने विषय प्रहरी प्रमुखको अधिनमा मात्र होइन, राजनीतिक लविङमा पनि हुने गरेको छ। तर, अब आईजी सिंहले संगठनको संरचनागत अवस्था र चलनलाई ‘संगठनदेखि संगठनसम्म’को नीतिमा स्थापित गर्नुपर्छ।

प्रहरी चेन अफ कमान्डको लिकभन्दा केही पर हिँडेको जस्तो भान हुन्छ। अबका दिनमा त्यो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि ७० हजार प्रहरीका हरेक कर्मचारी आफ्ना हुन् र रोटेशनमा सबैले न्यायीक जिम्मेवारी पाउनुपर्छ अथवा दिनुपर्छ भन्ने सन्देश सिंहको कार्यकालले दिनुपर्छ। संगठनका नाममा गलत गर्नेलाई सुधारको मौका, बारम्बार गलत गर्नेलाई दण्डित र राम्रो गर्नेलाई अवसर र पुरस्कृत दुवै चिजलाई ध्यान दिने कुरामा सिंह सफल हुनुपर्छ।

यसो गर्दा विभिन्न प्रकारका दबाब आउन सक्छन्। किनभने राम्रो काम गर्दा कतिपयका चित्त नबुझेको हुन सक्छ, सुन्दर नदेख्न सक्छन्। त्यसैले त एउटा भनाई पनि प्रचलित छ– राम्रो प्रहरी अधिकारी अनौठा देखिन्छन्। आईजी सिंह त्यो अनौठो प्रहरी अधिकारी बन्ने कसरतमा लाग्नु उचित हुनेछ। संगठनका तीन दशकको अनुभवका खारिएका, अध्ययनशील कानुनका पत्र पत्र कोट्याएर सर्वोच्च पदमा पुगेका व्यक्तिले यत्तिचाहिँ हेक्का राखेकै हुनुपर्छ।

अन्त्यमा,

राज्यका अन्य संयन्त्र नपुगेका ठाउँमा प्रहरी पुगेको हुन्छ। त्यो भनेको राज्यको एउटा प्रतिनिधि र आशाको केन्द्र हुन्छ जनताका निम्ति। यसलाई ढङ्गको शिल्पमा ढालेर प्रहरीप्रतिको विश्वासलाई दरिलो बनाउने जिम्मेवारी पनि आईजी सिंहसँग छ। कार्यकालको समयसीमाभित्र गर्न सकिने कामको एउटा मार्गचित्र बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। कम्तिमा आम मानिसले ‘प्रहरीले बर्दी लगाएर मैदानमा आएपछि हाम्रै सुरक्षाका निम्ति चुनौति लिएको हुन्छ’ भन्ने विश्वास गरोस्।