सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीले के जवाफ दिए ? हेर्नुस्

काठमाडौँ, २४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुको लिखित कारण पेश गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु प्रधानमन्त्रीको ‘स्वविवेकीय अधिकार’ भएको जनाउँदै आफूमा मन्त्रिमण्ड विस्तारको अधिकार रहेको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जेठ २१ गते विस्तार मन्त्रिमण्डललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले मागेको जवाफ पेश गर्दै भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार भएको मात्र हो, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु थपघट हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘यो नितान्त राजनितिक विषय हो, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रतिकूल छ ।’

जेठ ६ मा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्यहरु दोहोरिएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– ‘सरकार बन्न नसकेपछि जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ ।’

यस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफः