काठमाडौँ, २० फागुन । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसदले समयमै पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको तीन वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता तथा कूटनीतिक शिष्टाचार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले समयमा कानून नबनाउँदा सरकारको काम प्रभावित हुने बताएका हुन् ।
‘संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पास नगरी कानून बन्दैन,’ उनले भने, ’लामो छलफल गरेर एउटा सभाले पास गरेको विधेयक अर्को सभाबाट पास नहुँदा समस्या भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ यसको एक उदाहरण हो ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एउटा उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएका विधेयकलाई सरकार परिवर्तन हुने अवस्थासम्म पनि कानूनको रुप दिन नसक्दा यसले सदनको सक्षमता माथि प्रश्न उठाउने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय सभाले तीन वर्षसम्म गरेका काम बारे जानकारी दिँदै उनले सातौँ अधिवेशनसम्म राष्ट्रिय सभाको २२२ वटा बैठक बसेको बताए । तिमिल्सिनाले भने, ’यस अवधिमा सभामा ४१ वटा विधेयकहरू दर्ता भएकोमा १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका, २४ वटा मध्ये आठवटा सभामा विचाराधीन रहेका छन् ।’
त्यसैगरी १० वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका र छवटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता आउन बाँकी रहेका जानकारी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दिए ।
सभाले यसअवधिमा तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, चारवटा ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव र एकवटा संकल्प प्रस्तावहरू दर्ता भइ सो उपर छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र कार्यन्वयन भए नभएको समेत संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । ’सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यन्वयन भएन भने संसद र संसदका समितिले चासो राखेर अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तीन वर्षसम्म राष्ट्रिय सभा बिना अवरोध सञ्चालन भएको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन सभासँगै समिति तथा कर्मचारीको क्रियाशिलता बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशीकला दहालले राष्ट्रिय सभाले तीन वर्षमा आफ्नो महत्व र प्रभावकारिता देखाउन सकेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाले सभालाई अझ मजबुद बनाउन सभाको नेतृत्व, विषयगत समिति, सांसद तथा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
उनले संसदले बनाएका कानून मुलुक र जनताको हितमा कार्यन्वयनको भएको छ वा छैन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा सचिवालयका कर्मचारि उपस्थित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र उपलब्धी बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट हालसम्म सम्पादित कामकारबाहीको सङ्क्षिप्त विवरण यहाँ उपलब्ध छ ।
- संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सदस्यको मिति २०७४ माघ २४ गते निर्वाचन सम्पन्न भई मिति २०७४ फागुन २१ गते सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
- हालसम्म सभाका सातवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि सातौँ अधिवेशनसम्म २२२ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् ।
- यस अवधिमा सभामा ४१ वटा विधेयकहरू दर्ता भएकोमा १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका, २४ वटा मध्ये ८ वटा सभामा विचाराधीन रहेका, १० वटा समितिमा विचाराधीन रहेका र ६ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता आउन बाँकी रहेका छन् भने गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ ।
- यस अवधिमा राष्ट्रिय सभामा ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ४ वटा ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव र १ वटा संकल्प प्रस्तावहरू दर्ता भई सो उपर कारवाही भएका छन् ।
- राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको एब्ीभ्च्ःइ एच्इत्इऋइी सभामा पेस भई अनुमोदन समेत गरिएको छ ।
- यस अवधिमा राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति गरी ४ वटा समितिहरू गठन भई आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कार्य गरिरहेका छन् ।
- यसका साथै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय सभामा आएका विभिन्न विधेयक तथा सन्धि÷सम्झौताहरू राष्ट्रिय सभाका समिति तथा सभाबाट पारित गरी फिर्ता पठाइएका छन् ।
- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यहरुको सहभागितामा बाढी तथा डुबानबाट अति प्रभावित तराईका जिल्लाहरूको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरी प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको र दिएका अधिकांश निर्देशनहरु कार्यान्वयन भएका छन् ।
- यस अवधिमा राष्ट्रिय सभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका ६९ वटा बैठक बसेका छन् । सभाको बैठक पूर्व बस्ने यस किसिमका बैठकहरूले गर्दा सभाका बैठकहरू विना अवरोध सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
- राष्ट्रिय सभाका सबै समितिहरूबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई दिइएको अधिकांश निर्देशनको पालना तथा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ ।
- विधेयकहरूको छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै घनीभूत छलफल, अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव लिने गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, द्दण्ठछ यसको एक उदाहरण हो । यस विधेयकमा सातै प्रदेशका प्रदेश सभासँग अन्तक्रिया गरी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप प्रदान गरिएको थियो ।
- त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएका अवसरमा “राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष“ नामक एक विवरणात्मक पुस्तक समेत प्रकाशन गरिएको छ ।
- उल्लिखित ६ वटा विधेयक मध्ये नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक,२०७५ र काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा सरोकारवालाहरू सँग घनीभूत छलफल गरी प्रतिवेदन सहित सभाबाट पारित भई सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ।
- त्यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७५ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५ विधायन व्यवस्थापन समितिमा सरोकारवालाहरू सँग घनीभूत छलफल गरी दुवै सभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया