‘प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको सिकाउनेले आफ्नो धरातल हेरेर राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ’

दैनिक नेपाल २०७७ फागुन १७ गते १९:०३

काठमाडौँ, १७ फागुन । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट सर्वोच्च अदालतले रोकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्री ओली संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “२०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ । आफु जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन ।”

उनले थपे, “चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरि प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हिसाबले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो भन्ने यो सर्वोच्चको फैसला हो । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संवैधानिक हिसाबले नैतिकताको हिसाबले जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइँदैन ।”

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गरे । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिरहेका छौ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै भनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेहहरुले कुन धरातलबाट उभिएको छु भन्ने कुरा एकपटक फर्केर हेर्ने हो भने उहाँहरुले राजनीतिक ढंगबाट सन्यास लिँदा हुन्छ ।”