शुक्रबार, ७ वैशाख २०८१
DainikNepal.com
शुक्रबार, ७ वैशाख २०८१

म्याग्दीमा स्थानीय तह र वडा थप गर्न सिफारिस

दैनिक नेपाल २०७७ फागुन १५ गते १४:५०

म्याग्दी, १५ फागुन । जिल्ला समन्वय समितिको शुक्रबार सम्पन्न पाँचौँ जिल्लासभाले स्थानीय तह र वडा थप गर्न सिफारिस गरेको छ ।

रघुग्ङ्गा गाउँपालिकालाई विभाजन गरेर दुई बनाउन, अन्नपूर्ण र धवलागिरि गाउँपालिकामा दुई/दुई वडा वडा थप गर्न प्रदेश सरकारलाई जानकारी र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल छ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ४५ वडा छन् ।

सम्बन्धित पालिकाको गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई जिल्लासभाले सिफारिस गरेको जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिए । धवलागिरिको सभामा वडा नं ४ मुदी र वडा नं ७ ताकमलाई दुई÷दुई विभाजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

रघुगङ्गालाई दुई पालिकामा विभाजन गर्ने गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने जिल्लासभाले निर्णय गरेको छ । गत पुसको १५ गते भएको रघुगङ्गाको गाउँसभाले रघुगङ्गा नदीबाट पारिरहेका भूगोललाई समेटेर थप नयाँ गाउँपालिका बनाउनका लागिसमेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वडा नं ५ झिँ, वडा नं ६ पाखापानी र वडा नं ८ को कुइनेबस्तीलाई समेटेर पाखापानीमा केन्द्र रहने गरी नयाँ गाउँपालिका माग गर्ने निर्णय सिफारिसका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जिल्लासभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसैगरी ठूलो भूगोलमा छरिएका अन्नपूर्णको वडा नं ५ शिख र वडा नं ७ हिस्तानलाई विभाजन गरेर दुई÷दुई वटा वडा बनाउन सिफारिस भएको छ ।

सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न वडा विभाजनको सिफारिसका लागि अन्नपूर्णका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले प्रस्ताव गरेका थिए ।

जिल्लासभाले हिमाली जिल्लाको मापदण्ड लागू गरेर सेवासुविधा लाग गर्न सङ्घीय सरकारलाई माग गरेको छ । गत वर्ष जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा सुचीकृत गरिए पनि आरक्षण कोटा, कर्मचारीको सेवासुविधा र अन्य विषयमा लागू भएको छैन । पहिरोपीडितको घर पुनःनिर्माणका लागि भने हिमाली जिल्लाको सुविधा कार्यान्वयन भएको छ ।

सभाले गत आर्थिक वर्षमा भएका गतिविधि समेटिएको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटको योजनातर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

जिसस कोष र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिने, स्थानीय तहले गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि जिससलाई विवरण उपलब्ध गराउने र विभिन्न विकास आयोजना सम्बद्ध प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । –रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित