नेकपाको राजनीति : काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर

हिमाल चन्द्र

कोभिड १९ नियन्त्रण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि गरिएको लामो सकसपूर्ण लकडाउन हटाइएको भए पनि देशमा अझै सर्वत्र कोरोना सन्त्रास व्याप्त छ ।

शहर गाउँ र बस्तीहरु पूर्ववत् चलायमान हुनसकेका छैनन् । देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोले आक्रान्त छन् र जनताको घर बगाउने र पुरिने र जनधनको क्षति हुने दुःखद सिलसिला रोकिएको छैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्र करिबकरिब पक्षघातग्रस्त अवस्थामा छ । बेरोजगारीको दर अचाक्कली बढ्नुकासाथी गरिबीको मारमा जनता पिल्सिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितबाट परिचालित हुननसक्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आखिर कहिले आफ्ना गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिएला ? यतिबेलाको सबैभन्दा संगीन प्रश्न यही हो ।

तर जनताका पीडा र दुःखमा सहाराको हात बनेर उभिनुपर्ने सरकारको भने कहीँ कतै उपस्थिति देखिदैन । नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा चाहिँ सत्ता र शक्तिको खिचातानी को घीनलाग्दो परिदृश्य देखिदैछ ।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा जनताले रगत पसिना सिञ्चित गर्दै जीवनको बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्र र जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनु सर्वथा स्वभाविक हुन जान्छ ।

कोरोनाले समस्त जनताको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय धर्मराहट पैदा भएको घडीमा सरकार तथा सत्तारुढ दलको प्राथमिकता कता तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो ?

बाढीपहिरोले गरिब जनताको उठिबास भइरहेको समयमा पीडितको उद्धार र राहत उपलब्ध गराएर जनजीवनको संरक्षण गर्नुपर्ने विषम समयमा सत्ता परिवर्तनको खेलमा नेकपाका नेताहरू अँध्यारा कोठामा गुटगत भेलामा व्यस्त छन् । के नेपाली जनताले यही दिन देख्न र भोग्नका लागि नेकपालाई करिबकरिब दुई तिहाइको भारी बहुमत दिएका थिए त ?

राजतन्त्रले देश तन्नम भएको र जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न नपाएको बताउने दलहरुको गणतन्त्र स्थापना पछिको रबैयाले आम जनतामा फेरि चरम निराशा र वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ।राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा देखिएको सत्तालिप्सा, नालायकीपन र गैर जिम्मेवारीपनाले गर्दा गणतान्त्रिक शासनव्यवस्थाप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुने खतरा देखिदैछ ।

अनेक जालझेलपूर्ण सोच र दलगत स्वार्थका कारण संविधान समेत निर्माण गर्न नसकेका दलहरुलाई २०७२ को महाभूकम्पको दबाबका कारण संविधान जारी गर्न सफल भएको नजीर छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितबाट परिचालित हुननसक्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आखिर कहिले आफ्ना गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिएला ? यतिबेलाको सबैभन्दा संगीन प्रश्न यही हो ।

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष

नेपाली जनताले बहुदलीय प्रजातान्त्रको पुनर्स्थापनापछि देशमा विकास र जनताको जीवनमा आमूल सूधारको अपेक्षा राखेका थिए तर दलहरुको क्षुद्र सत्तास्वार्थका जनाकांक्षा आकाशको फल आँखा तरि मर साबित भयो जसका कारण देश माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण गृहयुद्धमा होमियो।देशमा अस्थिरताले जरा गाड्यो । ६/६ महिना सरकार परिवर्तन हुने घृणित खेलले गर्दा देश दशकौं पछाडि धकेलिन पुग्यो ।

जनताको ठूलो त्याग तपस्या र संघर्षबाट सम्पन्न दोश्रो जनआन्दोलनपश्चात संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत गणतन्त्रको स्थापना भयो र निकै लामो रस्साकस्सीपछि संविधान निर्माण भयो र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघ र प्रदेशका निर्वाचन भयो ।

विगतको अन्तहीन अस्थिरताबाट आजित भएका जनताले नेकपालाई विकास सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा सहित करिबकरिब दुई तिहाइ बहुमत दिए ।

नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार गठन भयो र अब देश द्रुतगतिमा विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख होला भन्ने आम जनचाहना मनासिब थियो । तर सरकार गठन भएको साँढे दुई वर्ष नपुग्दै नेकपा सत्तासंघर्षको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ ।

नेकपाका नेताहरू जटिल अवस्थामा जनताको सेवामा राष्ट्रिय एकता र सहकार्यको भाव प्रदर्शन गर्नुपर्ने बखतमा आरोप्रत्यारोप,सत्ता परिवर्तन र विभाजनको खेलमा जोडतोडमा लागेका देख्दा काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ।

नेकपाको यतिबेलाको शक्तिसंघर्षको औचित्यको पुष्टि गर्न सक्छन् त नेकपा नेताहरू ? नेकपाभित्रकै पुष्पकमल दाहाल ,माधव नेपाल वा अरु कोही प्रधानमन्त्री हुनुले सरकार सञ्चालनमा के कति तात्विक अन्तर राख्छ ?

जनादेशको अपमान

जनताले नेकपालाई विगतको निरन्तर अस्थिरताको कटु अनुभवबाट विरक्तिएर विकास निर्माण र समृद्धिका योजना कार्यान्वयनकाखातिर स्थिर सरकारको आवश्यक्ताबोध गरेर दुई तिहाइ बहुमत प्रदान गरे परन्तु नेकपाभित्र अहिले सत्तास्वार्थको जुन सतरञ्जी खेल देखिएको छ ।

त्यसले जनताको आदेशको खुलेआम अपमान भएको छ र अमूल्य जनमतको हुर्मत लिने काम भएको छ ।

नेकपाको यतिबेलाको शक्तिसंघर्षको औचित्यको पुष्टि गर्न सक्छन् त नेकपा नेताहरू ? नेकपाभित्रकै पुष्पकमल दाहाल ,माधव नेपाल वा अरु कोही प्रधानमन्त्री हुनुले सरकार सञ्चालनमा के कति तात्विक अन्तर राख्छ ?

जनताले सरकार सञ्चालनको जिम्मा नेकपालाई दिएको हुनाले सिंगो नेकपा नेतृत्व एक ढिक्का भएर सुशासन विकास समृद्धि र गणतन्त्र र संघीयतालाई सफल बनाउन लागिपर्नुको साटो न्यूनतम नैतिकताबाट स्खलित हुनु आफैमा बिडम्बनापूर्ण छ । त्यसैको असन्तोषको बाछिटाको रुपमा भलयगनज ष्क भलयगनज भनेर युवाहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगर्दा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा उत्पन्न राजनीतिक विकृति र कुसंस्कारबाट उन्मुक्तिको निम्ति नेकपालाई स्थिरता हेतु बहुमत दिदा पनि उही अवस्था हुने हो भने सबैको सामु प्रश्न उठेको छ कि समस्याको जरो शासन व्यवस्थामा कि दलीय नेतृत्वमा ?

घटनाक्रमको सूक्ष्म राजनीतिक विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीतिमा पात्रहरु परिवर्तन भए पनि उही प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति भएको दृृष्टिगोचर हुन्छ ।

नेपाली जनता केवल नेताहरूलाई सत्तामा पुरयाउने भर्यांग मात्रै बनाइए तर नेताहरुले सुध्रिएर जनताको पक्षमा समर्पित हुने कुन छेकछन्द देखाएनन् । सामाजिक सञ्जाल देखि लिएर पत्रपत्रिकामा सत्तारुढ र सरकारका गतिविधिहरुप्रति जनआक्रोश उच्चरुपमा प्रकट हुदैछ ।

एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेकपाको स्थायी समिति निष्कर्षविहीन बैठक तन्किरहेछ जसको केन्द्रमा सत्तास्वार्थ नै छ । अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु भन्ने लोकोक्तिको समेत उपहास गरेको छ सत्तासीन दल र त्यसको नेतृत्वले।

को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा यतिबेला प्रमुख होइन ।नेकपाले एउटा टिम स्पिरिटको साथमा सत्ता सञ्चालन गर्दै कोरोनाको निर्मूलिकरण, भ्रष्टाचार निवारण ,विकास निर्माणको कार्यान्वयन र जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न लाग्नु समयको माग हो ।

निकासको मार्गचित्र

देशलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने छूट कसैलाई पनि छैन ।यो विज्ञान प्रविधि विवेक र सूचनाको युग हो । इतिहास गतिशील हुन्छ र निर्मम पनि ।

कसैले पनि आफूलाई निर्विकल्प ठानेर देश र जनतालाई आफ्नो महत्त्वकांक्षाको खालमा हाल्न खोज्छ भने समयले उसलाई दण्डित गर्छ भन्ने तथ्य इतिहाससिद्ध छ।तसर्थ नेकपाको नेतृत्वलाई अर्थहीन शक्तिसंघर्षको आगोमा जनताको आशालाई बलि दिने अधिकार छैन ।

राजनीति मूल्य मान्यता,नैतिकता र आदर्शको जगमा टेकेर नेकपाको नेतृत्वले आपसी मनोमालिन्य र तुच्छ सत्तास्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर सहकार्य र समझदारीको मिलनविन्दुमार्फत निकास पहिल्याउनु नेकपाको र राष्ट्रको भविष्य दुबैकोलागि हितकर हुनेछ ।

को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा यतिबेला प्रमुख होइन ।नेकपाले एउटा टिम स्पिरिटको साथमा सत्ता सञ्चालन गर्दै कोरोनाको निर्मूलिकरण, भ्रष्टाचार निवारण ,विकास निर्माणको कार्यान्वयन र जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न लाग्नु समयको माग हो ।

यति हुदाहुदै पनि जनताको खबरदारी र निरन्तरको असन्तुष्टिको प्रकटीकरणका बाबजुद नेकपा नेतृत्व समयको पदचापलाई नसुन्ने भूल गर्छ भने त्यसको मूल्य चर्को पर्ने सुनिश्चित छ । कुनै पनि परिवर्तनको संवाहक युवापुस्ता हो ।

नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि वर्चस्व कायम गरिरहेको पुरानो पुस्ताले पटकपटक यही गल्ती दोहोर्याइरहने हो भने युवापुस्ता सधैं मूकदर्शक भएर बस्ने छैन र अक्षम साबित भएको पुरानो पुस्ता बढार्ने हिसाबले विस्फोटक हुन बेर लगाउदैन भन्ने यथार्थ बुझ्न वर्तमान नेकपा नेतृत्वले विलम्ब नगरोस् ।

बाँची खान गाह्रो भयो, मर्न पनि सकिएन !



देश विकासका आधार



नेतृत्व गर्ने चाहना छ ? तीन वर्षको खाका चाहियो कमरेड !



प्यूठानका सांसद सूर्य थापासँग २४ घण्टा

सिफारिस


सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीको प्लान ‘बी’ !



मुगुकी नुन्दुले ८० वर्षको उमेरसम्म पनि पाइनन् नागरिकता, राज्यका सुविधाबाट बञ्चित



सुहाङ उद्धेश्य बोकेर हिडेका वास्तविक उम्मेदवार हुन् : केपी ओली



प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीच छलफल