भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार

सबै तहका सरकारको ५१ र जनताको ४९ प्रतिशत लगानी रहने

दैनिक नेपाल २०७७ साउन १२ गते १३:३९

काठमाडौं, १२ साउन । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिँचाइ/जलविद्युत्) आयोजनाको लगानी मोडालिटी करीब टुंगो लागेको छ ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएको हो ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरूको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारण समेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका छन् ।

मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णालीप्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुने छ ।

यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए ।

उक्त लगानी शेयरमार्फत हुने छ । यसअघि सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ विभागले मात्र लगानी गर्ने बताइएको थियो ।

उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुधिवा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेन्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुने छ । त्यसबाट ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । उक्त विद्युत् रन अफ द रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने करीब १५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सह–सचिव भेटवालको भनाइ छ ।

हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथाविद्युत् गृह निर्माण शुरू भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्तर्गतको जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनीहरू संघ, प्रदेश, स्थानीयतह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुने छ ।

त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।

आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ छ । जसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, शुरूङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकमल गानी हुने छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३ दशमलव १० अर्ब तथा विद्युत्बाट ३ दशमलव २३ अर्ब गरी ६ दशमलव ३३ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।