काठमाडौं, ९ चैत । जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्य घटनाका कैदीबन्दी छाड्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयमा थप स्पष्टताको आवश्यकताु रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
मुलुकका विभिन्न कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको र हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमै फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन शुक्रवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो।
तर कारागार व्यवस्थापन विभागले भने उक्त निर्णयमा थप स्पष्टता आवश्यकता रहेको भन्दै नीतिगत निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन चाहिने बताएको छ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले भने, ‘हामी कार्यान्वयनमा जाने निकाय हो। गृह मन्त्रालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया निरूपण गरेर हामीलाई निर्देशन प्राप्त भयो भने काम गर्ने हो’।
‘घटनाको प्रकृति हेरेर हिरासतमा नराखी अघि बढ्ने भन्ने काम भने अनुसन्धान अधिकृतले गर्न सक्ने निर्णय हो। अदालत वा कतिपय गैरन्यायिक निकायले पठाएकाहरूलाई हामीले थुना वा पुर्पक्षमा राख्ने गर्छौँ। हामीले व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो’।
लामिछानेले भने, कानुनी हिसाबले निरूपण भएर आउने विषयहरू लिखित रूपमा निर्देशन भई आए हामीले जे निर्देशन आउँछ, त्यो गर्ने हो।
उनका अनुसार सजाय छुटका लागि गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ। –बीबीसीबाट
प्रतिक्रिया