आफ्नै पार्टीका सांसदसँग असन्तुष्ट छन् ओली

काठमाडौं, ५ असाेज । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदसँग गुनासो पोखेका छन् ।

सांसदहरू सरकारको बचाउमा नदेखिएको र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न सक्रिय नभएको गुनासो प्रधानमन्त्रीको थियो । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत पुनरुत्थानवादी शक्तिले जनतामा भ्रम छरेर सरकारलाई घेराबन्दीको प्रयास गरिरहे पनि त्यसको विपक्षमा सांसदहरू सशक्त रूपमा नउभिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेका हुन् । संसद्को बर्खे अधिवेशन असोज २ मा सकिएको छ ।

राजधानीमा शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्ताव आफ्नै सांसदहरूको ‘असहयोगी भूमिका’ का कारण पारित हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको एक सांसदले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले अमरिकाले अगाडि सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन नभएकोमा गुनासो गरेको नेकपाका एक सांसदले बताए ।

‘अधिवेशन मूलतः उपलब्धिमूलक रह्यो । विधेयक पनि पारित भए, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । केही अवरोधका बीच पनि सदन सफल भयो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘तर केही विधेयक र प्रस्ताव संसद्मा आउने र पारित हुन अवस्था बनेन । जुन पारित हुनुपर्ने थियो । एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्दथ्यो, हुन सकेन, नागरिकता, मिडियासँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुुनपर्ने थियो, हुन सकेन । हाम्रै सांसदले सरकारलाई सहयोग गरेको देखिएन ।’

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन प्रस्ताव, नागरिकता र संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी सांसदसँग गुनासो गरेका छन् ।

नेकपाभित्र दल र पार्टीमा समेत सरकारले सदनबाट अनुमोदन गराउन चाहेको ‘एमसीसी प्रस्ताव’ मा सहमति जुट्न सकेको थिएन । खासगरी यो प्रस्तावभित्रका दुई विषयमा पार्टी र दलभित्र सहमति बन्न नसकेको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् ।

‘एमसीसी अमेरिकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरी आएको प्रस्ताव हो । यो क्याबिनेटले पारित गर्दा पुग्ने विषय संसद्मा किन भन्ने प्रश्न उठ्यो । दोस्रो यसभित्रका केही सर्तमा भारतको पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएर आयो, त्यो अलि पाच्य थिएन,’ सांसद झाँक्रीले भनिन्, ‘अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने भारत कहाँबाट जोडिन आइपुग्यो ? सार्वभौमसत्ता मुलुकका लागि यो स्वीकार्य हुन्न भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं ।’

प्रस्तावका विषयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र र बाहिर सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेताहरु भीम रावल लगायतले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्न नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएपछि संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा संसद्मा सरकारले ल्याएको थिएन । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।