काठमाडौं, ३ असाेज । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसकेको छ ।
संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा पुर्याएसँगै संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रायः सबै कानुन बने तर कार्यान्वयनमा भने अझै अन्योलता रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित भएको थियो । संविधान पारित भएको दिनलाई सरकारले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाउँदै छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान जारी भएकै मितिदेखि कार्यान्वयनको सुरुवात भयो ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेका कारणले पनि यसको महŒव असीमित भएको संविधानविद् निलाम्बर आचार्य बताउँछन् ।
‘संविधान देशको मूल कानुन हो, यसकै आधार र पृष्ठभूमिमा रहेर आवश्यक अन्य कानुन निर्माण गरिने हुनाले पनि यसको महत्व थप प्रस्ट हुन्छ’, संविधानविद् आचार्यले भने, ‘विगतका संविधानको तुलनामा यस संविधानले बहुलवादी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएका कारणले पनि पृथक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।’
संविधान सबैको साझा भएकाले यसको पालना र संरक्षण पनि सबैको दायित्वभित्र पर्ने उनी बताउँछन् । संविधान एकपटक बनिसकेपछि सदाका लागि अपरिवर्तनीय हुनेछ भन्ने कहीँकतै उल्लेख नभएकाले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै संशोधन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
संविधानको भाग ३१ धारा २७४ ले संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने स्थितिबाहेकका सवालहरूमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको कतिपय निर्णयहरू अपरिपक्व साबित भएका छन् । राज्यशक्तिसँग जोडिएका निकायहरूको धज्जी पनि उडाइएको कानुनविद् जगदीश दाहाल बताउँछन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया