काठमाडौं, २१ पुस । प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना भएपछि यहींबाट न्याय पाउने आशा पीडितले गरेका थिए। तर, मेलमिलाप आयोगसम्म पीडितको सहज पहुँच छैन।
अहिले केही पीडितले वीरेन्द्रनगरमा रहेको आयोगको कार्यालयमा पुगेर बयान दिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण अधिकांशले आयोगको कार्यालयसँग सम्पर्क नै गर्न सकेका छैनन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बयानका लागि आउने पीडितलाई यातायात र बसोबासमा लाग्ने खर्च आयोगले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, यो सुविधा सडक यातायात जोडिएका जिल्लाका पीडितको हकमा मात्रै लागू छ।
बजेट अभावकै कारण कतिपय पीडित प्रदेश कार्यालयसम्म आउन सकेका छैनन्। विशेषगरी मुगु, डोल्पा र हुम्लाका पीडितलाई बयानका लागि बोलाउन कठिन भएको मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टले बताइन्।
जहाजमा आउँदा महँगो पर्नुका साथै जहाजको खर्च आयोगले उपलब्ध नगराउने भएका कारण पनि दुर्गमका पीडित आयोगसम्म बयान दिन आउन सकेका छैनन्।
यसले पनि पीडितले न्याय पाउने बाटोमा अवरोध भएको छ। यस्तै अहिले सुर्खेत कार्यालयमा पर्याप्त अनुसन्धान अधिकारीको समेत अभाव छ। तीन जना अनुसन्धान अधिकारी हुनुपर्ने भए पनि अहिल तिवारी एक्लैले बयान लिने काम गरिरहेका छन्।
बाँकी दुई जना अनुसन्धान अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। कर्मचारी अभावले पनि उजुरीमाथिको अनुसन्धान र छानबिनमा समस्या भएको आयोगका सदस्य भट्टको भनाइ छ। उद्यपि, उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले प्रयास गर्ने जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया