शनिबार, ९ चैत २०७५
DainikNepal.com
शनिबार, ९ चैत २०७५

दातृ निकायले पैसा दिएनन् भन्दैमा गरिबी निवारण रोकिँदैन : उपाध्यक्ष भट्टराई

दैनिक नेपाल २०७५ पुष ९ गते १७:३०

काठमाडौँ । विगत १५ वर्षदेखि नेपालको गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको गरिबी निवारण कोषलाई विश्व बैंकले दिदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । यही पुस १६ गते (३१ डिसेम्बर)बाट विश्व बैंकले अनुदान रोक्दैछ । विश्व बैंकले हात झिकेपछि कोष मातहतका ६० जना कर्मचारीले पनि अवकाश पाउने भएका छन् । उनीहरुलाई नियमानुसार एक महिना अगाडी नै करार अन्त्यको जानकारी गराइसकिएको छ ।

विश्व वैंकको अनुदान सहयोगमा गरिबी निवारण कोषले देशका ६० जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । यस अन्तर्गत बनेको घुम्ती कोषबाट करीव १३ अर्ब रुपैयाँ गाउँ गाउँमा पुगेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० जिल्लामा करीव २८ हजार सामुदायिक संस्था गठन भएका छन् । विश्व वैंकले परियोजना अन्तर्गत ९० प्रतिशत परियोजनाको सहयोग र १० प्रतिशत स्थानीय जनताले सामुदायिक संस्थामार्फत लगानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । सोही बमोजिम २८ हजार संस्थामा करीव ६ अर्ब रुपैयाँ जनताको बचत रहेको छ । जनताले सामुदायिक संस्थामार्फत पैसा लिएर कृषि तथा पुशपालनका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।

विश्व बैंकले हात झिक्ने भएपछि जनतामा गएको रकम र कोषको भविष्यमा देखिएको अन्यौलका विषयमा दैनिक नेपालका रामकुमार शाहीले अघिल्लो महिनाबाट जिम्मेवारी सम्हालेका कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन् :

गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षजस्तो पदमा नियुक्त हुनुभएको छ । तपाईका प्राथमिकताहरु के के छन् ?

गरिबी निवारण कोष गरिबी निवारण ऐनद्वारा बनेको एउटा स्वायत्त संस्था हो । यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयम् हुनुहुन्छ, ऐनले व्यवस्था गरेको बोर्डको गठन भएकै छ । त्यसले यसलाई निर्देशन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ । विगतमा विश्व बैंकले ८० प्रतिशत आर्थिक सहायता गर्दै आएको थियो भने सरकार र अन्य संघसंस्थाले गरेर २० प्रतिशत सहयोग गरेको थियो । आधारभूत वर्गमा, खान नपुग्ने वर्गमा, तीन महिना खान नपुग्ने, ६ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने वर्गमा यसले आफ्नो कार्यक्रम लगेको थियो । त्यसले नेपालमा गरिबी, निरपेक्ष गरिबी घटनामा मद्धत गरेको पनि हो ।

तर, बिचमा केही–केही नीतिगत निर्णयको अभावमा, सरकार स्थायी नहुने अवस्थामा र प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षका बीचमा, उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकका बीचमा समन्वय/ तालमेल नहुँदाखेरि केही अवाञ्छित घटनाहरु पनि भए । त्यस्ता घटनाहरुलाई अबका दिनमा मैले शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छु । त्यसो गर्नका लागि सबभन्दा पहिले आफू नै इमान्दार हुनुपर्छ, माथिबाटै इमान्दारी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । इमान्दारी भनेको देखाउने कुरा मात्रै होइन, यो जीवन पद्धतीका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा इमान्दारिता देखाउने तर, खोज्दै जाँदा वास्तविक रुपमा नभेटिने गरेको राजनीतिक रोग पनि छ, त्यस्तो कुरा मैले हुन दिन्न । म आफू पनि इमान्दार बन्छु र मातहतलाई पनि इमान्दार बन्न प्रेरित गर्छु ।

गरिबी निवारणका लागि विश्व बैंकले कोषलाई दिदै आएको अनुदान रोक्ने कुरा छ, अब के हुन्छ ?

हो, विश्व बैंकले अर्काे कोषको व्यवस्था नगर्ने, दिदै आएको अनुदान दिन नसक्ने भनेको छ । यद्यपी, उसले अन्तिम ढोका बन्द गरेको छैन, छलफलकै क्रममा छ त्यो कुरा । विश्व बैंकले नदेला, अर्काे कुनै दातृ निकायले नदिएपनि हाम्रो देशमा गरिबी त छ, निरपेक्ष गरिबी छ र त्यसलाई निवारण गर्न सक्ने अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको यो प्रमुख दायित्व पनि हो ।

गरिबी निवारण नभएसम्म, गरिबहरुको अवस्था विद्यामान रहेसम्म, जनताले एक मुख खाने, एक आङ लगाउने र एउटा घरमा सामान्य हावापानी छेक्ने गरि बस्न नपाउने स्थितिमा समाजवादको कुरा गर्ने, समाजवादतिर जाने कुरा गर्नुपनि आफैमा नमिल्ने कुरा हो । तसर्थ, सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक बिचार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूको व्यस्तताले बैठक बस्न सकिरहेको छैन । चाँडै नै बैठक बसेर के गर्ने भन्ने कुराको योजना बनाउँछौँ ।

सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहेका बेला यसरी विश्व बैंकले दिदै आएको अनुदान रोक्ने भनेपछि कोषको भविष्य चाहिँ के हुन्छ ?

यो कोषको स्थापना त्यस्तै बेलामा भएको थियो, जतिबेला संसद थिएन, जतिबेला अध्यादेश आयो (२०६० सालमा), त्यो बेला संसदलाई तत्कालीन् राजाले हटाएको अवस्था थियो । स्थानीय तहका सरकारहरु पनि थिएनन्, राज्यको पुनर्संचरना पनि भएको थिएन । त्यस्तो बेलामा गठन भएको यो संस्थाले गैरसरकारी संस्थाले गरेको जस्तो तरिकाले गरिबी निवारणका कामहरु गर्दै ल्यायो, बजेटहरु विनियोजन गर्दै ल्यायो । त्यसरी नै १५ वर्षसम् चल्यो । अब अहिले राज्यको पुनर्संचरना भएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु बनेका छन् र, ती सरकारहरुले नेतृत्व, पहलकदमी नगरिकन गरिबी निवारणका काम गर्न सकिदैन । त्यसकारण हामी हिजोकै तरिकाले, एनजीओकै मोडलमा काम गर्न सक्दैनौँ । तिनै तहका सरकारलाई त्यसको अपनत्व, त्यसको नेतृत्वकर्ता बनाउनका लागि पनि गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरुको पुनर्संचरना जरुरी छ । चाहे त्यो गरिबी निवारण कोष भन्नुस, अथवा गरिबी निवारण मन्त्रालय भन्नुस् वा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम भन्नुस् वा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्थाहरु–राज्यको पुनर्संचरनाको भावनालाई, नयाँ संविधानलाई भावनालाई नटेकिकन त्यो काम गर्न सकिदैन । त्यसकारणले यसलाई पुनर्संचरना गर्ने भनिएको हो । र, गरिबी निवारण कोषको भविष्यको कुरा त्यति चासो र चिन्ताको कुरा भन्नु भन्दा पनि २० प्रतिशतभन्दा धेरै गरिबी रहेको देशमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु हिजोका भन्दा प्रभावकारी ढङ्गले चल्छन् कि चल्दैनन्, यो सरकारले चलाउँछ कि चलाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो, त्यो कुरामा हामी गम्भीर छौँ ।

व्यक्तिगत रुपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने म त्यो तीन महिना खाना नपुग्ने वर्गबाट विकसित भएर आएको मान्छे हुँ । एउटा गरिब हुनुको पीडा कति छ, कहाँनेर दुख्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रैसँग थाहा छ । त्यसकारण उनीहरुलाई जतिसक्दो चाँडो माथिल्लो अवस्था लैजाने कुरा, सबलीकरण गर्ने कुरामा म दत्तचित्त भएर लाग्नेछु, इमान्दार भएर लाग्नेछु । म लाग्नु भनेको सरकार लाग्नु हो । प्रभावकारी कदम चालेर अबको चार वर्षभित्र गरिबीलाई सकेसम्म शून्यमा ल्याउने नभए अत्यन्तै थोरै प्रशितमा झार्ने काम यो सरकारले गर्छ/गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा अत्यन्तै कटिबद्ध हुनुहुन्छ, हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ । जहाँसम्म कार्यक्रमको पुनर्संचरना गर्ने कुरा छ, त्यो हुन्छ । त्यसमा हामी छलफलको चरणमा छौँ । गरिबी निवारण कोषको भविष्य त्यसैमा हामीले हेर्नुपर्छ ।

गरिबी निवारण कोष अन्र्तगतका सामुदायिक संस्था/साझेदार संस्थाहरुमा घुम्ती कोषको अर्बाैँ रकम छ । विश्व बैंकले हात झिकेपछि कतै त्यो रकमको दुरुपयोग हुने त होइन ? भन्ने आशंकाहरु पनि उब्जिएका छन् । यसको हल कसरी गर्नुहुन्छ ?

म आउने बित्तिकै हामीले एउटा सूचना तल (जिल्लामा) सम्प्रेषण गरेका छौँ । हामीले के भनेका छौँ भने, गरिबी निवारण कोषसँग सम्बन्धित पैसा त्यही प्रयोजनमा बाहेक अन्यथा प्रयोग वा खर्च गर्न पाइने छैन । त्यसो गर्नु भनेको भ्रष्टाचारजन्य काम गर्नु हो, यदि कसैले त्यसो गरेको खण्डमा हामी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्र्तगत कारवाही अघि बढाउने छौँ । अर्काे कुरा हाम्रा कर्मचारीहरु जो जिल्लामा कार्यप्रबन्धकका रुपमा कार्यरत छन्, ती कर्मचारीहरुको पनि डिसेम्बर ३१ देखि करार अवधी सकिने हुनाले सबै खातापाता हामीले जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएका छौँ । जिल्ला समन्वय समितिले अहिले संक्रमणकालिन अवस्थामा ती खातापाताहरु हेर्छ ।

भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन भन्न म सक्दिन, किनभने यो राष्ट्रिय रोग हो । जतिसुकै नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार भएकै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि देशमा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । फेरि यो स्वीच थिच्दा बत्ति बलेजस्तो कुरा पनि होइन, किनकी यसको लामो प्रक्रिया छ । मान्छेलाई इमान्दार बनाउने कुरा छ, यो ऐन कानुनले पुलिस लगाएर थुनेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । मान्छेलाई इमान्दार बनाउने र बन्ने कुरासँग पनि यो सम्बन्धित छ । त्यसकारण त्यो काम त भइराख्छ नै तर, हामी घुम्ती कोषमा रहेको १९ अर्ब रुपैयाँलाई जोगाउने कुरामा प्रतिवद्ध छौँ । हामी लागिरहेका छौँ, निरन्तर अनुगमनमा छौँ, जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरिरहेका छौँ त्यसकारण मान्छेहरुले पैसा खाइहाल्लान्, यसको दुरुपयोग होला भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति साह्रै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

तपाईको बिचारमा गरिबी निवारण कोषबाहेक अरु के–के कुरा हुन सक्छन्, जसले गरिबी निवारणको काम गर्न सक्छ ?

गरिबी निवारण भनेको एउटा समग्र प्रक्रिया हो । समग्र प्रक्रिया यसअर्थमा कि स्थानीय तहले बाटो गरिब वस्तीमा पुर्‍याइदियो भने त्यो पनि एउटा गरिबी निवारणको काम हो । प्रदेश सरकारले एउटा गरिबी निवारण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम चलायो भने, त्यहाँका सामाजिक विकासमन्त्री अथाव मन्त्रालयले केही काम गर्‍यो भने त्यो पनि यससँग सम्बन्धित छ । र, यो एउटा संस्थाले मात्र गर्ने कुरा होइन, समग्र राज्यको प्राथमिकताको कुरा हो । यसलाई राज्यका हरेक अंगहरुले सबभन्दा आवश्यक परेको जनसमुदायलाई सबभन्दा पहिले माथि उठाउनुपर्छ ।

समावेशीकरणका कुरा हामीले गर्‍यौँ, समावेशीकरणले धेरै दवित स्वरहरुलाई, दवित व्यक्ति र व्यक्तित्वहरुलाई, वर्ग र समुदायलाई, लिङ्ग र जातिहरुलाई सबलीकरण गर्ने काम गर्‍यो । त्यो सँगसँगै हाम्रो कमजोरी के भयो भने गरिबहरुलाई पनि समावेशीकरणमा लिएर आउनुपर्थ्यो, गरिबहरुलाई पनि आरक्षण गर्नुपर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ । राज्यको पुनर्संरचना हुँदा पनि त्यो काम राम्ररी हुन सकेन । हिजो जे सुकै भएको भएपनि अब गरिब समुदायमा रहेका लगभग ८० लाख मानिसहरुलाई कम्तिमा एक तह माथि ल्याउने काम राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ । जनतालाई सबल भएनन् भने राज्य सबल भएको मानिदैन, गरिब मान्छेहरुले खाना, लाउन पाएर देशप्रति आत्मबोध, गौरवबोध गर्न सके भने मात्रै यो देशको राज्यसत्ता मजबुत हुन्छ, देशका राजनीतिक पार्टीहरु मजबुत हुन्छन् अनि हाम्रो देश धनी भएको मानिन्छ ।

अर्काे कुरा विदेशी दातृ निकायले पैसा दिएनन् भनेपनि त्यो काम त हाम्रो हो, गरिब त हाम्रा हुन् । दान पाएर वा मागेर कसैले पनि महल खडा गरेको मैले देख्या छैन । गर्ने आफ्नै पाखुराले, परिश्रमले हो । अफ्ठ्यारो पर्दा दान पनि लिनुपर्छ तर, सबल हुँदा आफूले गर्ने हो । राज्यको बलबुताले यी सबै काम गर्ने हो, यो काममा अहिलेको सरकार लागिरहेकै छ । ‘तात्तै खाउँ, जलि मरिजाउँ’ जस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर एक/दुई वर्षभित्रै देखिनेगरि काम गर्नुछ । त्यो कामका लागि गरिबी निवारण कोष पनि छ, राज्य पनि छ ।

हजारौँ वर्षदेखिको गरिबी भएको हुनाले एक/दुई वर्षमै ठ्याकठुक भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यो कुराबाट हामी सबै मुक्त हुनपर्छ । तर, हामी परिणाम दिने हिसाबले काम गर्छाैँ, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्छाैँ, पुनर्संरचना गर्दा नाम यही रहन्छ, रहँदैन त्यसमा म चासो राख्दिन तर, काम चाहिँ हुन्छ हुँदैन भन्नेमा मलाई विशेष चासो र हुटहुटी छ । हामी त्यो पुरा गर्छाैँ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित