द्वन्द पीडितको समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो

कावासोती, २१ मंसिर । सरकारले द्वन्द पीडित शहिद, बेपत्ता तथा घाईते परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

७० औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्र्दभमा शुक्रबार कावासोतीमा आयोजित मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द पीडित तथा सरोकारवालाहरुले बृहत शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष पुरा हुदाँ समेत द्वन्द पीडितहरुको समस्या सामाधान हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश पोखराका निर्देशक दिपक जंगध्वज कार्कीले द्वन्द पीडितहरुको समस्या सामाधानको लागि सरकार गम्भीर नबनेको बताए । आयोगले द्वन्द पीडितको अधिकारको लागि पटक पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार गम्भीर नबनेको उनले बताए । द्वन्द पीडितको समस्या सामाधानमा सरकार गम्भीर नभएकै कारण यस बिषयमा सरकारलाई कालोसुचिमा राख्ने तयारीमा समेत आयोग रहेको कार्कीले बताए ।

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा भाग लिदै कावासोती नगरकार्यपालिका सदस्य तथा द्वन्द यातना पीडित बागबिर सुनारले द्वन्द पीडित शहिद, बेपत्ता तथा घाईतेको पक्षमा काम गर्नको लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष पुग्दा पनि द्वन्द पीडितको समस्या व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।

शहिद परिवारका कमलराज ज्ञावालीले द्वन्द पीडितहरुलाई पनि लक्षित समुदायमा समावेश गरिनु पर्ने बताए । सरकारले बिभिन्न समयमा दिने सेवा सुविधा र लक्षित वर्गको लागि छुट्टाईएको कोटामा द्वन्द पीडित परिवारलाई समावेश गर्न उनले माग गरे ।

बेपत्ता परिवारकी बालकुमारी जिसीले शान्ति सम्झौता पस्चात तत्काल बेपत्ताहरुको अवस्था सावर्जनिक गर्ने भनिएपनि हाल सम्म सरकारी पक्षबाट कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको बताईन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश पोखरा, मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), परिवर्तका लागि युवा नेपाल, जागृती बाल तथा युवा सरोकार, हरियाली संस्था र वातावरण जागरण बिकास मञ्चको आयोजनामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।