काठमाडौं, १० कात्तिक । भूकम्पमा भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको छ । भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा ७५ अर्ब घोषणा गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ ९दाता सम्मेलन० मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् । उनले पाँच वर्षभित्र सबै रकम उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी थिइन् ।
त्योमध्ये अहिलेसम्म भारतले २ प्रतिशत रकम मात्रै दिएको छ । उसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत २०७५ साउन ११ मा २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ ।
सम्मेलनका बेला विदेशमन्त्री स्वराजले घोषणा गरेकोबाहेक भारतले दिने नियमित सहयोग पनि कायम रहने बताएकी थिइन् । तर सहयोग घोषणामै सीमित बनेको छ ।
एक्जिम बैंकमार्फत दिने भनिएको ७५ अर्ब रकम नआउने भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले पुष्टि गरे । ‘एक्जिम बैंकको ७५ अर्ब नआउने भयो, भारतले दिने अनुदानको रकम पनि ढिलो गरी आउँदै छ’, उनले भने ।
यद्यपि एक्जिम बैंकले दिने भनेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने र उक्त रकम शोधभर्नामार्फत पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रयास पनि भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।
भारतको सर्तका कारण एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग गर्न नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘भारतकै डिजाइनमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने एक्जिम बैंकको प्रावधान छ, त्यसअनुसार यहाँ पुनर्निर्माणको काम हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग हुन नसकेको हो ।’
प्रतिक्रिया