काठमाडौं, १० असोज । बिभिन्न अदालतमा कार्यरत रहदा समयमा सम्पति बिवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका २५ जना न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति बिबरण न्याय परिषद्मा पेश गरेका छन् ।
ती न्यायाधीशहरूले जरिवाना रकम सहित सम्पत्ति विवरण पेश गरेको न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले जानकारी दिए । ५ हजार रुपियाँका दरले २५ जना न्यायाधीशबाट १ लाख २५ हजार रुपियाँ राजश्वमा जम्मा भएको पनि परिषदले जनाएको छ । सम्पति बिवरण बुझाउन अटेर गर्ने न्यायाधीशहरूको नाम भने खुलाइएको छैन ।
यता तीन सय ९६ न्यायाधीशहरूले भने तोकिएको समयमै सम्पत्ति बिबरण न्याय परिषद्मा बुझाएका छन् । परिषद् सचिवालले गत २०७५ असार २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी भदौ २९ भित्र न्यायपरिषद् सचिवालयमा सम्पत्ति बिबरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सम्पति बिवरण बुझाउन आलटाल गरेका कारण जरिवाना तिरेपछि सवै न्यायाधीशको सम्पत्ति बिबरण जम्मा भएकाले अभिलेख तयार अन्तिम चरणमा पुगेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐनमा छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३ को धारा २९ मा भनिएको छ– ‘न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा न्यायपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ’
यता मुलुकभारका बिभिन्न अदालतमा खाली रहेका २१ न्यायाधीशको दरवन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा २, उच्च अदालतमा १३ र जिल्ला अदालतमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त भएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई उत्पन्न भएको परिषदले जनाएको छ ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीका अनुसार यथाशीघ्र न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने कार्यअघि बढाइनेछ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘२१ जना न्यायाधीशको पद खाली छ ।’ हाल सर्वोच्च अदालतमा १९, उच्च अदालतमा एक सय ४७ र जिल्ला अदालतमा २ सय ३२ जना न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादन गरिरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया