सहमति तोड्ने यी श्रीमानलाई आइलाग्यो आपत्

काठमाडौं, ५ असोज । राजीनामा नदिई नियमित काममा फर्किएपछि सत्तारूढ नेकपाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशी लामो समय बिदामा बसेका थिए। तर केही दिनयता फेरि नियमित काममा फर्किएपछि जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका जोशीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र र विवादित फैसलाको कारण देखाउँदै सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। जोशी अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले ओमप्रकाश मि श्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत जोशी प्रधानन्यायाधीशमा मि श्रको नियुक्तिसँगै घरबिदा बसेका थिए ।

राजीनामा दिन सरकारको आग्रहविपरीत जोशी नियमित काममा फर्किएपछि सत्तासीन नेकपाले महाअभियोगको बाटो लिएको जनाएको छ। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही दिनअघि जोशीलाई भेटेर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर उनले राजीनामा नदिने अडान राखे। त्यसपछि सत्तारूढ दल महाअभियोगको तयारीमा लागेको हो। ‘जोशीविरुद्ध महाअभियोगका लागि हाम्रो पार्टीका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छौं’, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘आवश्यक परेको बेला संसद्मा दर्ता गर्छौं ।’

प्रमुख सचेतक गुरुङले बिहीबार संसद् भवन बानेश्वर र नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए। ‘कसैले बानेश्वर, कसैले सिंहदरबारमा हस्ताक्षर गर्‍यौं’, नेकपाका एक सांसदले भने। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चीनबाट फर्किएपछि जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्। जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको तयारी गरिएको हो र भन्ने प्रश्नको नेम्वाङले कुनै जवाफ दिएनन् ।

संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा ९२० मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइ सांसदले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट निलम्बन हुने र उक्त प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट स्वतस् मुक्त हुनेछ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ सदस्य छन्। सत्तासीन फोरमका १६ सांसद थपिँदा सत्तासीन दलको सहजै दुईतिहाइ मत पुग्छ ।