वार्ताका लागि यस्ता छन् विप्लवका तीन सर्त

काठमाडौं, ५ असोज । सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार अनौपचारिक संवादमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले वार्तामा बस्नुअघि तीनवटा मुख्य माग पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टी या हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ प्रस्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहका नेताका साथै सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा विनाअवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त छ ।

यी सर्त पूरा भए वार्तामा बस्न पार्टी तयार हुन सक्ने नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने सरकारले कुनै पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको बताए । ‘हामीले कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता होइन, संविधानविरोधी गतिविधि गर्नेलाई मात्र पक्राउ गरेका हौँ,’ सुवेदीले भने, ‘संविधानविरोधी गतिविधि गर्ने छुट राज्यमा कसैलाई हुँदैन, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्ने काम गर्दैन ।’