मंगलबार, ३ असार २०७६
DainikNepal.com
मंगलबार, ३ असार २०७६

म कम्युनिष्ट एकताको एउटा क्याटलिस्ट हुँ : नेता भट्टराई

दैनिक नेपाल २०७५ भदौ ५ गते १३:०५

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिलेर आज एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । विचारले र कार्यशैलीले भिन्नै दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु आज एकताको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका छन् । अबका केही दिनमा सबै तहका संगठनको एकता भई सक्ने निश्चित छ । एकतालाई सार्थक बनाउन दुवैतर्फका नेता कार्यकर्ताले महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तीमध्ये एक नेता हुन्- निर्मल भट्टराई । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव रहेकै बखत माओवादी प्रवेश गरेका नेता निर्मल भट्टराईले ०७० को दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले लज्जास्पद हार बेहोरेपछि त्यसको कारण खोज्ने क्रममा प्रचण्डलाई माओवाद छोड्न र शान्तिपूर्ण राजनीतिको ग्यारेण्टी गर्न एक दस्तावेजमार्फत सुझाएका थिए । त्यो दस्तावेजले माओवादीभित्र एउटा तरंग र बहसको सिर्जना गरेको थियो । प्रस्तुत छ नेता भट्टराईसँग दैनिक नेपालले गरेको संवादको संपादित अंश

विभिन्न चिरामा विभक्त नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन आज एक भएको छ । कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ?

लामो समयदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन आज एक भएको छ । यो नेपाली परिवर्तनकारी जनताका लागि मात्र होइन, संसारकै शोषित पीडित जनताको लागि हर्षको विषय हो । समाजको आमूल परिवर्तन चाहने जनतालाई यो एकताले ईतिहासमै सबैभन्दा प्रसन्न बनाएको छ । समतामूलक उन्नत समाज र मुक्तिका लागि लडिरहेको एक योद्धा हुनुको नाताले म यो एकताबाट अत्यन्त गर्वको अनुभूत गरिरहेको छु ।

नेपालमा कुनै बेला माओवाद नै अन्तिम सत्य हो कि जस्तो लाग्दथ्यो । अहिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले माओवाद छोडेर अगाडि बढेको देखिन्छ । के नेपालमा अब माओवादको औचित्य सकिएकै हो ?

तपाईले यो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको गठन हुँदा पार्टीको सिद्धान्तमा माओवाद थिएन । बरु माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा भनिएको थियो । तत्कालीन माले समूहले २०४६ सालदेखि आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओ विचारधारा हटायो भने केही समयपछि प्रचण्ड महामन्त्री रहेको नेकपा(मशाल)ले माओवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनायो र सशस्त्र विद्रोहको कार्यनीति अबलम्बन गर्‍यो । मदन भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा(एमाले)ले नयाँ जनवादी शासन व्यवस्थाको ठाउँमा जनताको बहुदलीय जनवादी शासन व्यवस्था कायम गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गरेर सत्तामा पुग्ने सिद्धान्त अबलम्बन गर्‍यो भने त्यही समयमा प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा(माओवादी)ले दीर्घकालीन जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने, गाउँबाट शहर घेर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने कार्यनीति अक्तियार गर्‍यो । तपाईले देख्नुभएको छ, करीब दुई दशकको रस्साकस्सीपछि यी दुवै कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचनबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कार्यनीति अबलम्बन गर्ने मूलनीतिको आधारमा एकता गर्न सहमत भए । यो अवधिमा तत्कालीन एमालेले प्रथम कम्युनिष्ट नौ महिने सरकारको माध्यमद्वारा राजकीय क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्‍यो जनयुद्धको माध्यमद्वारा जनस्तरमा रहेको सामन्तवादको जग हल्लायो । राजतन्त्रको नष्ट गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न माओवादले ऐतिहासिक भूमिका खेलेपनि नयाँ संविधान बनेपछिको नयाँ परिस्थितिमा माओवादको औचित्य समाप्त भएको छ । कम्युनिष्ट एकताको वैचारिक आधार पनि यसरी निर्माण भएको हो ।

तपाईले त प्रचण्डलाई ०७० सालमै अब नेपालमा माओवादको औचित्य समाप्त भयो भनि दस्तावेज नै पेश गर्नुभएको थियो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

हो, तत्कालीन एनेकपा(माओवादी)ले दुई—दुई पटक शान्तिपूर्ण चुनावमा प्रतिस्पर्धामा सामेल भइसक्दा पनि आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओवाद नहटाएकोमा हामी धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । स्वभाविक रुपमा दीर्घकालीन जनयुद्धको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने लाइन त्यागेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएपछि नै माओवाद असान्दर्भिक भयो भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यही मान्यतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर मैले त्यो दस्तावेज उहाँसमक्ष पेश गरेको थिएंँ । मैले त्यो दस्तावेजमा भनेको छु, ‘नेपालीसामाजको चरित्रमाआएको फेरबदलको कारण अबको नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्तिको न आवश्यकता छ न सान्दर्भिकता नै । नेपालको धरातलीय यथार्थ नौलो जनवादी क्रान्तिको लागि अब उपयुक्त छैन । यसो भन्न सकिन्छ, जतिसुकै मजबूत डोरीले नौलो जनवादलाई चीनबाट नेपालमा तान्न प्रयत्न गरिए पनि सगरमाथाबाट त्यो यता ओर्लन सकेन । र, भविष्यमा ओर्लने संभावना पनि छैन । तर, माओवादीका केही घटकले अझै नौलो जनवादी कार्यक्रम नछोड्नु र एक शताब्दी अगाडिको माओको आँखाले वर्तमान नेपाली समाजलाई हेर्नु उनीहरुको वैचारिक दिवालीपन सिवाय केही होइन । चीनको सन्दर्भमा माओले डिजाइन गरेको नौलो जनवादी कार्यक्रम नेपालमा लागू हुन नसक्ने पक्का भएपछि माओवादी आन्दोलन अब नेपालमा कसरी अगाडि बढ्ला ? चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले माओ विचार मात्र भन्नुले पनि माओको वैचारिक योगदानले वादको उचाई प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने स्वतः सिद्ध छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेताको रुपमा श्रद्धेय माओको विचार नेपालमा अब लागू हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्य अझै किन लुकाउने ? कहिल्यै पानी नपार्ने सुन्दर बादलको कतिन्जेल स्तुति गरिरहने ? के कम्युनिष्टहरुले जनतासामु साँचो बोलेर राजनीति गर्न सक्दैनन् ? जनतासामु साँचो बोलेर गरिएको राजनीति मात्र टिकाउ हुन्छ । त्यसो गरेर मात्र श्रमजीवीहरुको सच्चा प्रतिनिधि बन्न सकिन्छ ।’

यो दस्तावेज पेश गरेपछि पार्टीभित्र समर्थन र विरोधका स्वर सुनिए । ‘पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमै आक्रमण गर्ने निर्मल भट्टराई एमालेको एजेण्ट हो’ भनेर समेत हल्ला चलाइयो । मलाई भौतिक आक्रमणको समेत धम्की आयो । तर, म के कुरामा विश्वस्त थिएँ भने माओवाद र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा सधैँसँगै अगाडि बढ्न सक्दैनन् । आखिर त्यही भयो । मलाई अहिले लाग्दछ— त्यो बहस मैले ठीक समयमा शुरु गरेको थिएँ । र, यसले पार्टी एकतामा क्याटालिस्टको काम गरेको छ । यसमा मलाई गर्व छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अहिलेसम्म अबलम्बन गरिएका विचार काफी छ कि अब वैचारिक छलाङ्को आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

मार्स्कसवाद एक गतिशील विज्ञान हो । संसारका विभिन्न देशमा आफ्नो वस्तुगत वास्तविकताको आधारमा मार्स्कवादको प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि त्यही हुने हो । नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकोले अब समाजवादको तयारी गर्नु नवगठित नेकपा र यसको सरकारको गुरुत्तर दायित्व हो । हामीले आफ्नो देशको साजवादी मोडल आफैं तयार गर्नुपर्छ । समाजवादको नेपाली मोडल तयार गर्न कसैको प्रेस्क्रिप्सन हामीलाई काम लाग्दैन । तसर्थ निकै ठूलो वैचारिक छलाङ्को आवश्यकता छ । नेकपाको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनले यो वैचारिक छलाङ् मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेकपाको शक्तिशाली सरकारका प्राथमिकता र चुनौति के-के देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा आन्तरिक र बाह्य कारणले लामो समयसम्म अल्पकालीन र अस्थिर सरकार बन्ने अवस्था रह्यो । तर, अहिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नेकपाको सरकारले शासन गर्ने निश्चित । यो अवधिमा यो सरकारले देशको आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । यो सरकारले सुशासनमार्फत जनताका तत्कालीन समस्याको समाधानको प्याकेज पस्कन सक्नुपर्छ ।

जहाँसम्म सरकारको चुनौतिको सवाल छ, सरकारको प्रमुख चुनौति नै समाजमा क्यान्सर फैलिएझैंं फैलिएको भ्रष्टाचारको निर्मुलन नै हो । राजनीतिको आडमा हुने भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रभित्र चलिआएको भ्रष्टाचार,विकास निर्माणको बजेटमाथिको ब्रमलूट, एनजिओ र आइएनजिओभित्र हुने भ्रष्टाचार कतिकति । यसको लागि राम्रो नीति निर्माण र तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्दाअ र्को लोकतान्त्रिक बाटो पनि छैन । ऐन नियम पनि नहुने र भएका ऐन कानून पनि निस्प्रभावी हुने भएपछि बेथिति कसरी अन्त्य हुन्छ ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित