काठमाडौं, २१ साउन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद तात्तातै रहेको बेला उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको प्रमाणपत्र पनि ‘अर्गानिक’ नभई आयातित देखिएको छ ।
यद्यपि जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको अग्रपंक्तिमा आएका मिश्र पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विवादमा तानिने सम्भावना बढेको छ ।
तथ्य अनुसार उनले इन्टर मिडिएट तह र हाइस्कुल परीक्षा भारतबाट उत्तीर्ण गरेको देखिएको छ । मिश्रले हाइस्कुल परीक्षा भारतको नवतनवाँ इन्टर कालेज, नवतनवाँ (गोरखपुर)बाट १९६३ मा र इन्टरमिडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट १९७१ मा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।
मिश्रले हाई स्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय पूर्णाङ्कमा हिन्दी विषयमा ४९, गणितमा ३६, विज्ञानमा ४० अंक प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । सबै विषय विषयगत आधारमा कुल एक सय पूर्णाङ्कका हुन् ।
उनले हाइस्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय अंकमध्ये दुई सय पाँच अंक प्राप्त गरेका छन् । जुन प्रतिशतको आधारमा ४१ हुन आउँछ । हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्रमा रोलक्रम संख्या २१३ र उत्तीर्ण श्रेणी तीन रहेको छ ।
यस्तै मिश्रले इन्टरमिडिएट परीक्षा द्वितीय श्रेणिमा उत्तीर्ण गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । उनको हाइस्कुल र इन्टरमिडिएट परीक्षाबीचको अन्तर आठ वर्ष देखिएको छ ।
यसैबीच कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा तानिएर संसदीय सुनुवाई समितिले नाम अस्वीकृत गरेकाले उनी आइतबार नै १५ दिन विदामा बसेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतले मिश्रले आइतबारदेखि पेशी तोक्न थालेका छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद आउन थालेपछि पूर्वन्यायाधीश वलराम केसीले न्याय परिषद्ले प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगर्दा समस्या भएको बताउँदै भने, ‘न्याय परिषद्को काम वरिष्ठतम न्यायाधीश सिफारीस गर्ने मात्रै होईन न्यायाधिशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्ने पनि हो ।’
अधिवक्ता चन्द्रमणि न्यौपाने सुनुवाइ समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समस्या बल्झिएको बताउँदै भने, ‘समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद मात्रै भन्ने होइन । कि किर्ते भन्न सक्नुपर्छ कि सत्य । किर्ते नै देखिए शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटेर छानवीन गराउनु पर्दछ ।’
विगतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र विवाद देखिएको थियो । न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताको विषयमा विवाद आउन थालेपछि न्यायपरिषद्ले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक भइरहेको जनाएको थियो ।
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता निर्मला पौडेललाई न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरणबारे जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनीसंग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा मोवाइल स्विच अफ गरेर पन्छिन खोजे ।
यस्तै, सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीका दुबै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएपछि २०७४ चैत १ गते बर्खास्ती भएका थिए ।
संविधानअनुसार कानूनमा स्नातक गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस्तै कानूनमै स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सकिनेछ ।
साथै, न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया