अस्वीकार गर्न खोजे दुईतिहाइ पुग्छ

काठमाडौं, १४ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ अर्थात् १५ मध्ये १० सदस्यले अस्वीकृत गरेमा प्रस्तावित व्यक्ति सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

हालको सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ र फोरमका एक गरी सत्तारुढ दलका १० सदस्य छन् । कांग्रेसका ४ र राजपाबाट एकजना सदस्य छन् ।

यसरी जोशीको नियुक्ति रोक्ने वा नरोक्ने निर्णायक मत सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

समितिमा नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृता थापा, निरूदेवी पाल, पार्वत गुरूङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल, सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाईं सदस्य छन् ।

कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल गौतम र जितेन्द्रनारायण देव सदस्य छन् । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।