यसरी भेटियो निकास

काठमाडौं, १२ साउन । सुरुदेखि नै अनशनप्रति सरकार सकारात्मक थिएन। डा गोविन्द केसीले अनशन थालेको दुई साता बितिसक्दा पनि न सरकार सकारात्मक थियो, न डा.केसी पक्ष नै अत्तिएका थियो।

बढ्दो जनदबाबपछि १६औं दिनमा सरकारले वार्ताटोली बनाएसँगै केही चहलपहल सुरु हुने आशा गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको खबरसँगै डा केसी निकटका चिकित्सक अभिषेक सिंहलाई फोन आयो, ‘वार्ता गर्न आउनुस्।’ नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

डा. केसी सुरुमा जुम्ला सदरमुकामस्थित कभर्ड हलमा अनशन बसेका थिए। पछि उनलाई त्यहींको कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल पु-याइयो तर अस्पतालमा पूर्वाधार र उपकरण अभावका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएँ सम्हाल्न सकिन्न भन्ने चिन्ता त्यहाँका चिकित्सकको थियो। दिनहुँ बढ्दो जनदबाबका कारण स्थानीय प्रशासन पनि डा. केसीलाई काठमाडौं फर्काउन चाहन्थ्यो।

अजेन्डाका हिसाबले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट समस्या समाधानको पहल हुनुपर्ने अपेक्षा अनुपयुक्त थिएन् तर उनी कुनै कुरा सुन्ने पक्षमा थिएनन्। उनी डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याई उनका सहकर्मी चिकित्सकको जिम्मामा छोडेर पन्छिन चाहन्थे।

सरकारी वार्ताटोली पनि त्यही रुपमा प्रस्तुत भयो । पहिलो दिनको वार्तादेखि नै डा. केसी पक्ष अजेन्डामा प्रवेश गर्न चाहन्थ्यो। सरकारी टोली भने डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउनलाई मात्रै क्रियाशील थियो। ‘सरकारी वार्ताटोली सुरुमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन मनाउनेबाहेक अरु कुनै म्यान्डेट छैन जसरी प्रस्तुत भएको थियो’, डा. केसी पक्षधर वार्ताकार डा. सिंहले भने।

केसी पक्षले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्नासाथ डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने जवाफ दियो। सरकारी वार्ताटोलीबाट सकारात्मक संकेत नआएपछि अनशनको १८औं दिन केसी पक्षले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग समय माग्यो।

शिक्षामन्त्री भने बस्नुस् पनि नभनी डा. केसी पक्षसँग अभद्ररुपमा प्रस्तुत भए। ‘विधेयक पनि फिर्ता हुन्न, जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ,’ उनले ठाडै भने।

मन्त्री पोखरेलको प्रस्तुति देखेपछ केसीपक्षधर टोलीले पनि वार्ता सार्थक बन्न नसक्ने जवाफ दियो। ‘काठमाडौं ल्याउने भए सरकारले ल्याइदिन्छ, नभए ठीकै छ भन्यौं हामीले,’ डा.केसी पक्षका अर्का वार्ताकार सुरेन्द्र भण्डारी सम्झिन्छन्।

केसी पक्षले सरकारी टोलीलाई सँगै गएर डा. केसीलाई आग्रह गरौं भनी प्रस्ताव गर्दा पनि सरकारले मन्त्रालयका एकजना कर्मचारी र प्रहरीमात्रै पठाउन सक्ने जवाफ दियो । सोही साँझ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्ने निर्णय ग-यो।

भोलिपल्ट सरकारले केसी पक्षलाई वार्ताका लागि भनेर बोलायो। शिक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन बोलाए । पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीलाई ल्याउन टोली पठाउन लागेको जानकारी दिइयो।

हेलिकोप्टर ओर्लिएसँगै जुम्ला दिनभर तनावग्रस्त बन्यो र सरकारले बलपूर्वक डा. केसीलाई काठमाडौं ल्यायो। बलपूर्वक ल्याइएका डा. केसीले स्वास्थ्य जाँच्न समेत दिएनन् । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा अनशनलाई निरन्तरता दिए।

सरकारका केही मन्त्री कठोर बनेर प्रस्तुत भइरहँदा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने केसी पक्षसँग सम्पर्कमा थिए। उनी घरि केसी पक्षलाई गलाउने, घरि सम्झाउने रुपमा प्रस्तुत हुन्थे। सरकार भने वार्ताप्रति उदासीन थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनशनप्रति कडा टिप्पणी जारी राखे। यसले वार्ताको सम्भावना टाढाटाढा गराइरहेको थियो।

केसीलाई काठमाडौं ल्याएको दोस्रो दिन उनी पक्षधर वार्ताटोलीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्पर्कमा आए। त्यति बेलासम्म डा। केसी पक्षको अडान संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नभएसम्म वार्ता नगर्ने भन्ने थियो।

सुरुदेखि नै डा. केसी पक्षधर वार्ताटोलीसँग सम्पर्कमा रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाले डा. केसी र वार्ताटोलीलाई समेत ‘विषयवस्तु’ मा सरकार सकारात्मक भए प्रक्रिया ठूलो कुरा नभएको भन्दै प्रक्रियामा वार्ता नअड्काउन आग्रह गरिरहेका थिए।

थापाले संसद्बाट निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने हो भने विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्न नहुने बताइरहेका थिए। केसी पक्षले पनि ज्ञवाली र श्रेष्ठसँग प्रक्रियामा लचिलो बन्ने संकेत गरेपछि वातावरण सकारात्मक बन्न पुग्यो।