कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

सुर्खेत, ३० असार । कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।  कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान रहेको भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका सुकुम्बासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाको स्वामित्व तथा हकभोगलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने नेकपाका कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य डम्बर विष्टले बताउनुभयो ।

गाँस, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने वास र खाने गाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद विष्टको भनाइ छ ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले सुर्खेतमा विगत लामो समयदेखि जग्गाको लगत कट्टी नहुँदा समस्या भएको भन्दै यसको समस्या समाधानका लागि तत्काल लगत कट्टी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले भू–उपयोग नीति तथा गुरुयोजना बनाएर लागू गर्न सकेमात्रै वास्तविक भूमिहीन, बाढीपीडित सुकुम्बासीलगायतको सही पहिचान हुने भएकाले कर्णालीमा भू–उपयोग नीति बनाएर अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा भाग लिँदै कानून व्यवसायी इन्दु तुलाधरले कर्णालीको सबैखाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर आयोग गठन गर्न सुझाव दिनुभयो । सबैभन्दा पहिला भूमिको पहिचान र वर्गीकरण, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, बाढीपीडितको तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या सामाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“सरकार कर्णालीमा रहेको सबैखाले भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग गठनको तयारीमा छ, त्यसैको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय कार्यक्रममार्फत सुझावको अपेक्षा गरिएको छ, तपार्इंहरुको महत्वपूर्ण सुझाव चाहियो”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो ।  –रासस