बिहीबार, २९ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
बिहीबार, २९ कार्तिक २०७५

ठेकेदार थुन्ने काममा गृहमन्त्री र सिडिओहरूको नियतमै खोट देखियोः विष्णुभाई श्रेष्ठ

दैनिक नेपाल २०७५ असार २८ गते ७:४४

विष्णुभाई श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्माण व्यवासयीहरूलाई पक्राउ गरेर थुन्न आदेश दिए । तयारी विनै गृहमन्त्री थापाको त्यो आदेश विफल हुन पुग्यो । निर्माण व्यवसायी मात्रै होइन कानून जाने बुझेकाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेर थुनेको रुचाएनन् । आलोचना गरे । त्यसपछि गृहमन्त्री थापा हच्किए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बस्ने घर दिएका ठेकेदार शारदा अधिकारी जस्ता ठूला ठेकेदारहरू कारबाहीको दायरमा परेनन् । तर, साना ठेकेदारले हिरासतको हावा खानुपर्‍यो । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान ठेकेदारहरूमा पनि देखियो । यी र यस्तै विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानी : –

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई थुन्यो, आतंक पनि मच्चायो भन्छन् हो ? कुरा के हो ?

थुनेको त होइन । सिडियो कार्यालयले शान्तिसुरक्षा ऐनअन्तर्गत अथवा शान्ति सुरक्षा खलबलियो भने २४ घण्टा थुन्न सक्ने अधिकार सिडिओसँग रहेछ । त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर निर्माण व्यवसायीहरूलाई थर्काएको हो । एकछिन लगेर थुनेको हो । कागज गराएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा हिरासतमा बसेका थिए त ?

सिडियोहरूले २४ घण्टा बसाएको हो । म काम गर्छु भन्ने कागज गराएर छाडेको हो । निर्माण व्यवासयीहरूलाई थर्काएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई यसरी पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

विभिन्न कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका, ढिलासुस्ती भएका यी चिजहरूलाई लिएर एकै पटक जंगे शैलीमा थर्काइएको छ । जंगबहादुरले चलाएको कानून जस्तै गरी अथवा चन्द्रशम्शेरले चलाएको कानून जसरी फलानोलाई ले ठोक ! भन्ने गरेका मात्रै हुन् । त्यो केही होइन । त्यो कानून सम्मत र नियमसंगत थिएन ।

निर्माण व्यवसायीहरूले कामै नगरेका कारण पक्राउ गरेको साँच्चै हो ?

दोहोरो रुपमा हेर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले कामै नगरेर छोडेर भागेको भए त्यसलाई हामी मान्ने थियौँ । तर, यहाँ के भयो भने निर्माण व्यवसायीले काम नगर्नु र नगराउनुको पछाडि धेरै अफ्ठ्याराहरू छन् । घरहरू नभत्काइएको, रुख नढालेको, टेलिफोनको लठ्ठा नझिकेको, बत्तीको लठ्ठाहरू नझिकेको, होमपाइपहरू नहालेको यी सबै चिजहरूले गर्दा जुन कामहरू गर्न नसकेर अड्की रहेको छ । त्यो अड्केको काम कसरी अड्कियो भनेर फुकाउनेतर्फ नलागेर सरकार थुनछेकतिर लागेका छ । यसलाई मैले जंगे शैली भन्छु । कानून र नियमसंगत छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्काको सम्झौता गर्दाखेरी दुबै पक्षलाई मान्य हुने गरी सर्तहरू राखेर सम्झौता गर्ने गरिन्छ । त्यो सम्झौतामा हामीले धरौटी राखेका हुन्छौँ । यो नभएमा के गर्ने ? सम्पन्न नभएमा के गर्ने ? सम्पन्न गराउन नसकेमा के गराउने ? जस्ता यावत कुराहरू ऐनअन्तर्गत हामीले सहमति गरेका हुन्छौँ । त्यो सहमतिलाई फलो गरेर अफ्ठ्यारो कहाँ छ त्यसलाई फुकाएर कसले गर्दा भएको छ ? कसले गर्दा निर्माणका योजना अधुरा रहेका छन् ? कर्मचारीले गर्दा भएका छन् कि ? कन्ट्रयाक्टरले गर्दा भएका छन् कि ? कुनै साइटै तयार नभएर भएका छन् कि ? साइटमा धेरै अफ्ठ्याराहरू छन् कि ? इस्टिमेट अधुरो थियो की ? यी यावत चिजहरूलाई नबुझिकन एकैपटक थुनछेकमा जानु भनेको त्यो जंगे शैली हो । त्यो कानून र नियमसंगत छैन ।

यही कानून र नियमसंगत भएन, निर्माण नियमावली सम्मत भएन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि सबै जिल्लाका सिडिओहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग अन्तरक्रिया र पत्राचार गर्ने काम गरेका छौँ । जसको फलस्वरुप अहिले हामीलाई थुनछेक गर्ने होइन कानूनसम्मत नियम नियमावलीसम्मत कारबाही गर्नुपर्ने भए कारबाही गर्ने, हामीलाई गर्नुभए हामीलाई गर्नुपर्ने अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई गराउन नसकेको भए त्यसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने र कानून अधुरा छन् भने हामीलाई कानून पनि दिने र त्यसमा कुनै अफ्ठ्यारा छन् भने बाटो फुकाइ दिनुपर्छ । त्यो समझदारी भएको हुन्छ ।

ठेकेदारहरूले चारैतिर हात हाल्ने, ठेक्का ओगट्ने, ठेक्का लिएर बेच्ने, कमिशन खाने, कर्मचारीलाई कमिशन दिने, समयमा काम पूरा नगर्ने यो विकृति त छ नि ?

कमिशन भनेको लेनादेना हुन्छ । दिने मात्रै होइन लिने पनि दोषी हुन्छ नि । यो कुरालाई हामीले भनिरहेका छौँ । अब कमिशन तन्त्र हट्नुपर्छ । सरकारले नै कमिशन लिन पाउँदैनस् भन्नुपर्छ । तिमीहरू कमिशन लिन पाउँदैनौँ बरु यसको सट्टामा यदि राम्रो काम गरेकोलाई प्रोत्साहन स्वरुप हामी केही रकम छुट्टाइदिन्छौँ भन्नु पर्‍यो नि । कमिशनलाई मात्रै एकोहोरो निशाना देखेर त हुँदैन नि । कन्ट्रयाक्टरहरू त विभिन्न अफ्ठ्यारोहरूमा परेर आफू खुसी कसैलाई पनि कमिशन दिएको हुँदैन । अफ्ठ्यारोमा पारेर एकदम नसजिलो बनाएर त्यसपछि कमिशनको वातावरण तयार हुन्छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साना र ठूला निर्माण व्यवसायीहरूलाई भेदभाव गरेको छ है ? किन भने प्रचण्डका घरबेटी शारद अधिकार जस्ता ठेकेदार काम नगरेर पनि खुलेआम घुमेका छन् । जिल्लाका साना ठेकेदारहरू हिरासतमा बस्नु परेको छ । महासंघले केही गर्न सकेन किन ?

हामीले कुरा उठाएका छौँ । किन नउठाउने ? हामीले सबै जिल्लाहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । चाहियो भने तयार बस्नु हामी कुनै पनि आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर पत्राचार समेत गरेका थियौँ । हामीले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई भेदभाव गरेका छैनौँ । त्यो गर्नेले ग¥यो नि । सानो र कमजोरलाई च्याप्पै समाइहाल्ने अनि बलियालाई छुन पनि नसक्ने यो त हामीले गरेको होइन नि ।

साना र ठूलो निर्माण व्यवासयीलाई बराबरी रुपमा कारबाही गर भनेर सरकारलाई किन भन्नु सक्नु भएन ?

हामीले त कसैलाई पनि कारबाही नगर भन्छौँ । साना वा ठूला कसैलाई पनि कारबाही गर्न पाइँदैन । यो शैली गलत छ । हामीलाई कारबाही गर्ने भए निर्माण नियमावली छ । त्यो नियमावलीअनुसार काम भएको छैन भने कारबाही गर्नु । दोषी ठहरीयो भने कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी छैन भने कारबाही गर्न पाइँदैन । कर्मचारी दोषी ठहरिन्छ भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ साना र ठूला सबै व्यवसायीहरूलाई एउटै आँखाले हेर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको पैसा विगत ३ वर्षदेखि राज्यका तर्फबाट नपाएको पनि सुनिएको छ । यस्ता कुरा हुन्छन् ?

तपाई बल्ल ठीक ठाउँमा आउनुभयो । दोषी को भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ । कति ठाउँमा टेण्डर लगाएको हुन्छ बजेट नै हुँदैन । काम गर्‍यो हाम्रो ३–४ करोड पैसा लिन बाँकी हुन्छ । त्यो बजेट दिँदैन । कसैको सय करोडसम्म पनि लिन बाँकी छ । त्यो बजेट निकासा गर्न हामी आफै हिँड्ने हो र ? होइन । हामी आफैले पैसा निकासा गरेर ल्याई भुक्तानी गर्छ भनेर अफिसका कर्मचारी चुप लागेर बस्छन् । हामी निकासा गर्न मन्त्री ढोका–ढोका धाउने त होइन नि ? अर्थमन्त्रीको ढोका धाउने पनि होइन ।

यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ हामीले सरकारसँग चालीस अर्वभन्दा बढी पैसा लिन बाँकी छ । कुनै–कुनै कन्ट्रयाक्टरहरू काम गर्न सक्ने क्षमतामा नै छैनन् । साहु तिर्ने क्षमता नभएर ‘प्यारालाइसिस्’ भएर बसेका छन् । काम गर्न पैसा नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ? पैसा नै दिएको छैन । आफ्नो भएको जति पैसा सक्कि सक्यो । बैंकसँग ऋण लिएर पनि सक्कियो । व्यवसायीहरू त्यसरी बसेका पनि छन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने कि भुक्तानी दिनेतर्फ लाग्ने ? त्यसलाई भुक्तानी पनि दिनुपर्‍यो । भुक्तानी दिएपछि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो । त्यति मात्रै होइन हाम्रो कानूनअनुसार के भन्छ भने त्यो बेलाको र यो बेलाको फरक कति आउँछ ? त्यो महँगीको भत्ता पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसरी जाँदाखेरी त्यो कानूनसम्मत, न्यायसम्मत र वैज्ञानिक हुन्छ ।

यहाँ त एउटालाई लगेर थुन्यो पैसा भुक्तानी दिएको छैन । घर भत्काएको छैन त्यसलाई पनि थुन्यो । सबै डिजाइनहरू फल्ट हुँदा पनि थुन्यो । गिटी बालुवा पाइदैन । कसैले सहज उपलब्ध गराउँदैन त्यसलाई पनि लगेर थुन्यो । एउटाको मात्रै दोष त हुँदैन नि ? यसका दोषी भनेको अनेकौ–अनेक हुन्छन् केलाएर हेर्नुपर्छ । को–को दोषी छन् केलाएर हेरेर एउटा ठाउँमा राखेर एउटै बास्केटमार्फत कारबाही गरौँ न त । हामी ताली बजाएर स्वागत गर्छौं । निरिह कन्ट्रयाक्टरलाई मात्रै कारबाही गर्ने त होइन नि । कारबाही भनेको भौतिक होइन हामीलाई कारबाही गर्ने तरिका अर्कै छ । ढिला काम गरियो भने दण्डजरिवाना लगाउने कानून छ । ठोक्का तोड्ने कानून छ । कालोसूचीमा राख्ने कानून छ । काम गराउँदा जति घाटा खान्छ त्यसैबाट असुलउपर गर्ने कानून छ । यस्ता कडा कानून छ हाम्रो ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई थुन्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ कि छैन ?

गृहमन्त्रीलाई थुन्ने अधिकार छैन । होइन । गृहमन्त्रीले कानून मिचेको हो । तर, उहाँले कानून मिच्यो भन्दैमा हामी डराउँदैनौँ । यसबारेमा हामीले गृहमन्त्रीसँग भेटेर सोधेका थियौँ । उहाँले कानून मिचेको छैन भन्नुभयो । गृहमन्त्रीले सबै जिल्लामा कति काम अधुरा छन् ? ठेकेदारले के–के गर्दैन् भनेर रेकर्ड मागेको मात्रै हो भन्नु भएको छ । रेकर्ड माग्दाखेरी सिडिओहरूले आफू खुसी मैले यस्तो काम गरे भनेर देखाउनको लागि ठेकेदारहरूलाई थुनछेक गरेको कुराको आरोप सिडियोहरूमाथि गृहमन्त्रीको छ । सिडियोहरू ठेकेदारको मिसिन र कार्यालय जल्यो भने चुपलागेर बस्छन् ।

लेवरको आन्दोलन र कसैले गुण्डागर्दी गर्न आयो भने शान्ति सुरक्षा दिँदैनन् । चन्दा आतंक ग¥यो भनेर उजुरी दिँदा सिडियोहरू चुपलागेर बस्छन् । जिल्लामा हामीलाई सुरक्षा दिनु हुन्न । यस्तो बेलामा हामीलाई पुलिस लगाएर पक्राउ गर्छन् । यसमा त हाम्रा सिडियोहरूको नियतमाथि पनि शंका छ । गृहमन्त्रीको भनाइ अनुसार ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएकै होइन रे ! सिडिओहरू आफै जान्ने भएका हुन् रे ! गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेकेदारहरूको रेकर्डसम्म मात्रै मागेको हुँ भन्नुभएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको कुरा सुन्नु पर्ने कसले र कुन निकायले हो ?

हाम्रो कुरा सुन्नुपर्ने भनेको ठेक्का दिने सम्बन्धित कार्यालयले हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले हो । त्यसलाई नीति निर्माण गर्ने तह छ । प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय छ । यो कार्यालयले सक्रिय भएर निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो । विडम्बना केही गर्न सकेको छैन । यो कार्यालयलाई थन्काइएको छ । कानून नजानेकाहरू अगाडि बढेका छन् । समस्या यहीबाट शुरु भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सत्तापक्षका ठूला दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दवाव दिएर कारबाहीबाट बच्नु भएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ हो ?

यसमा पावर भन्ने सवाल नै हुँदैन । अन्याय परेकालाई न्याय माग्नलाई जता पनि जान सक्छौँ । यसलाई पावर भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि कुरा पुगेको छ । मन्त्रीमा पनि कुरा पुगेको छ । सबैकोमा पुगेका छौं । हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूलाई अन्याय भयो भनेर पुगेका हौँ ।

समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ?

सरकारी निकायले हाम्रो भुक्तानी समयमा देओस् । हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको ठाउँमा समस्यमा फुकाइदिओस् । भुक्तानी दिएर तथा समस्या फुकाउँदा पनि काम भएन भने त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई के कारबाही गर्ने गर्नुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूसँग कर्मचारीहरूले कति प्रतिशतसम्म कमिशन माग्छन् ?

कमिशनको दर रेट हुँदैन । कमिशन बुझाउने कुरा संसारलाई थाहा छ । कमिशनको कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म कसलाई थाहा छैन भनेको ? सबैलाई थाहा छ । हामीले कमिशन खुसीले बुझाउने होइन । अफ्ठ्यारोमा पारेर कमिशन लिने गरिन्छ । साथीहरूले आफ्नो बाटो फुकाउनको लागि केही रकम पक्का गरेका हुन्छन् । दिन्छन् ।

एक करोडको काममा कति कमिशन जान्छ ? कर्मचारीले कति लिन्छन् ?

यत्ति नै भन्ने हुँदैन । न्यूनतम एकप्रतिशतदेखि ४ प्रतशितसम्म कमिशन जान्छ । यत्तिनै भन्ने हुँदैन दर रेट हेरेर कमिशन जान्छ । कर्मचारीले लिन्छन् । ठाउँ र मान्छे हेरेर पनि कमिशनको कुरा हुन्छ । सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुँदैनन् । कुनै कर्मचारी पैसामा मात्रै लोभी हुन्छन् । कुनै कर्मचारी एकपैसा नलिएर पनि काम गरेका छन् । सबै कर्मचारी खराब भन्न मिल्दैन । अब नेपाल निर्माण गर्ने विषयमा सबै सक्रिय हुने हो भने यो लेनदेनको मामिला निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसको सट्टा हामीले क्वालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू भाग्नुपर्ने वा लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ? प्रहरीले अब पक्राउ गरेर थुन्दैन होला नि ?

किन भाग्ने ? के बिगार गरेका छौँ ? प्रहरीले पक्राउ गर्न मिल्दैन । जति पनि निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको छ सबै गैरकानूनी छ । भाग्नु पर्दैन । अब हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ ।

निर्माण व्यवासयीहरूलाई प्रहरीले थुन्यो भने अब के गर्नु हुन्छ ?

जबरजस्ती थुन्यो भने हामी पनि केहीन केही गर्ने पक्षमा छौँ । हामीसँग पनि स्रोत साधन छ । निर्माण व्यवसायीहरू कमजोर छैनन् । अन्याय सहेर बस्ने पक्षमा छैनौँ । हामी १५ लाखभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छौँ । अन्याय भयो भने न्यायका लागि १५ लाख व्यवसायीहरू सडकमा निस्कन सक्छौँ । अन्याय भयो भने कसले सहेर बस्छ र ?

वर्तमान सरकार निर्माण व्यवसायी मैत्री भएन है ?

जानेपछि निर्माा व्यवसाय मैत्री हुने त हो । निर्माण व्यवसायी मैत्री हुनलाई जान्नुपर्छ । मैले निर्माण व्यवसायी मैत्री होइन कि निर्माण व्यवसाय मैत्री हुनुपर्छ भनेको छु । व्यवसायी भन्नाले व्यक्ति विशेषमा जान्छ । व्यक्ति विशेष मैत्री सरकार हामीलाई चाहिएन । निर्माण व्यवसाय मैत्री सरकार चाहिन्छ ।

निर्माण व्यवासयलाई साँच्चिकै निर्माण व्यवासयका रुपमा अगाडि बढाएर ठूला विल्डिङ, पुल, पुलेसा, नदी, नाला, ड्याम, इरिगेशन सिस्टम, सुरुङ सिस्टम, रेलमार्ग, रिङरोडको वरीपरी मोनोरेल ती सबै चिज बनाउने यही व्यवसाय अन्तर्गत परेको हुनाले जबसम्म यो व्यवसायलाई व्यवसाय साँच्चिकै व्यवसाय बनाउन सकिँदैन तबसम्म केहीपनि हुँदैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित