शुक्रबार विपक्षी सांसद–प्रम प्रत्यक्ष सवालजवाफ

काठमाडाैं, १६ असार । बजेटमामथि सांसदले उठाएको प्रश्नको ४५ मिनेट जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली रोस्ट्रमबाट ओर्लिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा स्पष्टीकरण सोध्न चाहने सांसदलाई फेरि समय दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

त्यसपछि कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामहादुर विष्ट र नेमकिपाका प्रेम सुवाल प्रश्न गर्न तम्सिए । उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिन फेरि रोस्ट्रम उक्लिएका ओलीको रमाइलो जवाफ :

डा. मीनेन्द्र रिजाल : रेल र कम्युनिस्ट पार्टीको रमाइलै लोककथा छ । लेनिनको पालामा पिकनिक जानेक्रममा रेलको ट्र्याकभन्दा अगाडि पुगेपछि अब जान सकिन्न भनेर पोलिटब्युरोको पिकनिक त्यहीँ रोकिएछ । स्टालिनका वेला किन ट्र्याक चाहियो, विनाट्र्याक पनि चलाए हुन्छ भन्ने आएछ ।

खुत्सेवको वेलामा न्युट्रल गेयरमा राखे पुग्छ, रेल चलिराख्नुप-यो, इन्जिन किन अगाडि बढ्नुप-यो भनिएछ । र ब्रेज्नेवको वेलामा किन अगाडि जानुप-यो, पछाडि फर्किए हुन्छ भन्ने भएछ । हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको वेलामा आफ्नो रेल नभए अर्काको देशको रेललाई हाम्रै रेल भन्ने हो कि ?

ओली : विद्वान् भनेको विद्वान् नै हुन्छ । डाक्टर भनेको डाक्टर नै हुन्छ । तिथिमितिसमेत याद छ उहाँलाई । कहाँसम्म पुग्यो, कहाँ रेल पुग्यो, ड्राइभर को थियो त्यो विद्वतालाई सलाम छ । यसमा अरू थपिरहनुपरेन । नेपालमा आफ्नै रेल आउँछ । आफ्नै रेल कुद्छ । मैले पहिले नै भनेको थिएँ, केही मान्छे अनौठो मान्छन्, केही मान्छे झस्किन्छन् ।

रेलसँग किन मान्छे झस्किन्छन्, मलाई अचम्म लाग्छ । केहीले नबुझेर विरोध गर्छन् । त्रिचन्द्र कलेज बनाएपछि चन्द्रशमशेरले आफ्ना खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्दै छु भनेका थिए रे । बुझेरै विरोध गरेका हुन् । विद्वान् मित्रहरूको विरोध त्रिचन्द्र कलेज नबुझेजस्तो हो कि ? जसले जे भने पनि हामी नेपालमा रेल लिकमै चलाउँछौँ । डाक्टर–नडाक्टर हामी सबै सँगै चढौँला ।

बालकृष्ण खाण : सरकारले हिजो मात्रै काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही महत्वपूर्ण ठाउँमा जनताहरू भेला हुन नपाउने, आफ्ना विचार सम्प्रेषित गर्न नपाउने भनेर निषेधित क्षेत्र तोकेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पहिले ती ठाउँमा गएर बोल्नुभएकै हो । अहिले निषेधित क्षेत्र किन तोकियो ?

ओली : निषेधित क्षेत्र भनेको वाक् प्रकाशन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा, विरोध असहमति रोक्ने कुरा गरिएको होइन । तर, अधिकारको प्रयोग विधिपूर्वक, कानुनसम्मत हुन्छ । तपाईं भारतमा जानुभयो भने कहाँ–कहाँ अनशन, धर्ना बस्न पाइन्छ, देख्नुहुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि चौर भेटियो, त्यहाँ पनि नारा–जुलुस लगाउन पाएको देख्नुभएको छ कहिल्यै ? र, ठिकै भन्नुभयो, आजको प्रधानमन्त्री पनि ती ठाउँमा गएको थियो भनेर ।

दिलेन्द्रप्रसाद बडू : नयाँ ढंगले जान खोजेको सरकार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन असफल भएको छ । अब गति लिन थाल्यो भने कति वर्ष लाग्ला । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बजेट र योजना केन्द्रमै तान्नेमा देखियो सत्तापक्ष । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गाभ्दा कसो होला ?

ओली : कर्मचारी खटाउन असफल होइन । अहिलेको सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा असफल हुन जान्दैन र मान्दैन । कानुनबमोजिम चल्छ । कानुनबमोजिम चलाउँछ ।

प्रेम सुवाल : योजना आयोग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभागले चित्तबुझ्दो काम गरेनन् । स्थानीय तहले गर्ने गरी तीनवटैलाई खारेज गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

ओली : आवेश, उत्तेजनामा गएर यस्तो कुरा गर्नुहुन्न । स्थानीय निकायले गरिहाल्छ भन्नु मात्रै हुन्न । अनि गाविस अध्यक्ष पुरात्वविद् हुन्छ ? उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष पुरात्वविद् हुन्छ ? त्यसकारण त्यस्तो संगठित संस्था चाहिन्छ, जसमा देशभित्रका, विदेशका पुरातात्विक अध्ययन र अनुभव होउन् ।

रामबहादुर विष्ट : प्रधानमन्त्रीज्यूको मातहतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भूकम्पपीडितलाई सहरमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाखका दरले सहुलियत ऋण दिने तथा थप तीन लाख सहयोग दिने भनेको थियो, कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? स्थानीय तहमा डोजर किन्दै बाटो खन्दै विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । बाटोको डिजाइन कसले गर्छ ? प्राविधिक कहाँ छन् ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन टोली कता रुमलिएको छ ?

ओली : भूकम्पपीडितलाई सहयोग पहिले गतिसाथ भएको थिएन । गति शिथिल भएको थियो । अब अगाडि बढ्छ । निर्णय नभई केही अखबरमा आउने गरे, ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अब पेन्सन दिइनेछ भनेर । त्यो त चुनावी प्रचार न थियो । चुनावी प्रचार त सरकारले कार्यान्वयन गर्ने होइन नि । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्छ ।