निर्ब्याजी ऋण दिने भन्दै पीडितलाई यसरी झुक्याइयो

काठमाडाैं, १२ असार । आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋण पीडितले नपाउने भएका छन् ।

ऋण दिने विधि, प्रक्रिया र सुरक्षणका उपाय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच कुरो नमिलेपछि पीडितले उक्त निब्र्याजी ऋण नपाउने भएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा निब्र्याजी ऋणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । व्यावहारिक जटिलताहरू रहेको भन्दै बैंकहरूले कार्यविधिमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसकारण भूकम्प गएको ३ वर्षसम्म कुनै पनि पीडितले यस्तो ऋण पाएका छैनन् ।

कार्यविधिका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंकहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति बने पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेपछि पीडितले यस्तो ऋण पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसैगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर भएको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यसरी विभिन्न प्रलोभन देखाएर सरकारले पीडितको भावनामाथि खेलवाड गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले भूकम्पपीडितालाई किस्तामा दिने भएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अनेक प्रयास गर्दा पनि सरोकारवालाहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने मनसायमा प्राधिकरण पुगेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘व्यावहारिक समस्या देखाउँदै बैंकहरूले कर्जा दिन मानेनन् । ती समस्या समाधान गर्न निश्चित कदम चालिएन । यसकारण कार्यक्रम असफल भएको हो ।’

सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने मनसायमा बैंकहरू नभएको जनाउँदै ती अधिकारीले भने, ‘गाउँघरका डाँडापाखालाई बैंकले धितो मान्दैनन्, कर्जा सुरक्षण (बिमा) शुल्कको विषयमा पनि स्पष्ट कुरो आउन सकेन ।’