काठमाडौं, ९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका एक दर्जन बढी सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन सहज हुन नसक्ने देखिएको छ ।
ओलीको ६ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीनसँग १४ सम्झौता भएका छन् । सम्झौतामा आएका एजेन्डामध्ये कतिपय यसअघि नै छलफल भइसकेका थिए । केही भने भ्रमणका क्रममा अघि सारिएका छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सम्झौताबिना अध्ययन र पूर्वतयारी हुनाले ती आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कठिन रहेको देखिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्च र कुन मोडेलमा कसले तयार पार्ने खुलाइएको छैन ।
दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम डीपीआर बनाएपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।
‘दुई मुलुकबीच सम्झौता हुनुभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन ढाँचा र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले सम्झौता भयो भनेर धेरै हौसिनुपर्ने अवस्था छैन । कस्तो किसिमको डीपीआर बन्छ, त्यसै आधारमा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ सम्झौता धेरै थरिका हुने हुनाले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै त्यसको वास्तविकता थाहा हुने उनी बताउँछन् ।
कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता भइसकेपछि त्यसको पीपीआर बनाई आयोजनाका लागि लाग्ने समय, खर्चको आँकलन, स्रोत व्यवस्थापन तय गरी सम्बन्धित मलुकमा फेरि पेस गरेपश्चात् मात्रै त्यो आयोजनाको अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
आयोजनाको विस्तृत विवरण पेस गरेपछि सम्बन्धित मलुकले कति सहयोग, कति ऋण, कुन प्रकृतिको ऋण, कति अनुदान दिने वा स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्ने भन्ने प्रस्ट हुने उनले बताए । तयारीबिना हुने सम्झौता पुनः अनुमोदन नभएसम्म खासै आस गर्न नसकिने उनको तर्क छ । अनुमोदनका क्रममा उसले महँगो ऋणमा लागानी गर्ने योजना ल्याए त्यो घातक समेत हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दुई मुलुकबीच भएका सम्झौताको अब विस्तृत अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकिने बताए । यसका लागि सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसैका आधारमा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया