१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

संशोधनमा कांग्रेसभित्रै मतान्तर, देउवा-कोइराला गुटको विभाजन रेखा

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २५ माघ । व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो ठूलो दल तथा प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसभित्र संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई विवाद बढेको छ । सरकारले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि भन्दै संसद्मा टेबल गरेको संविधान संशोधन पहिले गर्ने कि निर्वाचन पहिले भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूले पहिला संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै आए पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षीय तथा कोइराला परिवारका प्रायः सबै नेताहरूले संशोधनलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राखेका छन् । कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण संशोधन वा निर्वाचन भन्ने विषयमा संस्थागत निर्णय हुन सकेको छैन । आइतबार सभापति देउवाले मधेसी मोर्चासँग संशोधन टुंग्याएर मात्रै निर्वाचनमा जाने सहमति गरेको प्रति पनि नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन टार्न नसकिने बताएका छन् । उनले संशोधनका नाममा निर्वाचनलाई आलटाल गरेर राख्न नहुने भन्दै संशोधनभन्दा निर्वाचन नै आवश्यक रहेको बताए । ‘संशोधनको नाम गरेर निर्वाचनलाई लम्बेतान बनाउँदै अब सँगै लान सकिँदैन, निर्वाचन अपरिहार्य हो,’ नेता पौडेलले राजधानीसँग भने, ‘मैलै सभापतिज्यूलाई यसबारे छिटो बैठक बोलाएर निर्णय गर्न भनेको छु ।’

यस्तै कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सोमबार भक्तपुरको रफत सञ्चार क्लबमा भएको कार्यक्रममा संविधान संशोधनभन्दा पहिले निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनपछि मात्र संशोधन गर्न सकिने भन्दै ७ माघ २०७४ भित्र निर्वाचन हुन नसके संविधान नै असफल हुने बताएका हुन् । उनले पार्टीका केही नेताले भन्दैमा निर्वाचनभन्दा अगाडि संशोधन गर्न नसकिनेसमेत प्रस्ट पारे ।

कोइरालाले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा भाग लिएर बहुमत ल्याई संविधान संशोधन गर्न चुनौतीसमेत दिए । उनले सभापति देउवाले गरेको मोर्चासँग गरेको निर्णय नितान्न व्यक्तिगत भएको प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस मधेसलाई अलग्ग गरेर राज्यको पुनःसंरचना गर्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे । ‘संविधान संशोधनको नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्न सकिँदैन,’ महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘विश्वकै उदाहरणीय रूपमा ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पारित गरिएको संविधानलाई केही व्यक्ति तथा पार्टीले भन्दैमा संविधान कार्यान्वयनलाई पछाडि धकेलेर संशोधनमा अल्झिन सकिँदैन, निर्वाचन नै पहिला गर्नुपर्छ ।’

यता, सरकारमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने संशोधनको प्रक्रियामा मधेसी दल तथा मोर्चालाई विश्वासमा लिएर मात्र निर्वाचनमा लाग्न सकिने बताए । ‘मधेसी मोर्चाका साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर संशोधनलाई सँगै अगाडि बढाउँदै निर्वाचनमा जान सकिन्छ,’ नेता महतले भने । उनले संविधानप्रति असहमत रहेका पक्षलाई सहमत गराउँदै निर्वाचनमा जाने सरकारको तयारी रहेको बताए । ‘असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो, त्यहीअनुसार छलफल पनि भइरहेको छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘पार्टी सभापतिसमेत त्यसमा दृढ हुनुहुन्छ ।’

यस्तै, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि स्थानीय निर्वाचन जरुरी भएको स्विकार्छन्, तर संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउँदै निर्वाचनको समेत सर्वस्वीकार्यता हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले संविधानको कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै आर्थिक समृद्धिमा देशलाई अघि बढाउन ढिला भइसकेको भन्दै सबैको सहमतिबाट मात्र देशलाई अग्रगतिमा लैजान सकिने बताए ।

नेता कार्कीले कुनै पनि विषयमा नेताहरूको आ–आफ्ना धारणा भए पनि सबैलाई सहमत बनाएर लैजान निर्वाचनभन्दा पहिले संशोधन नै आवश्यक भएको जिकिर गरे ।

‘नेताहरूको आ–आफ्नो धारणा आउनु स्वाभाविक हो, सबैलाई सहमत गराएर निर्वाचनमा सँगै लैजान पहिला संशोधन आवश्यक छ, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन पनि त्यो अपरिहार्य छ,’ नेता कार्कीले भने ।