काठमाडौं, १ माघ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायधीशको नियुक्ती संविधानसम्मत् रहेको भन्दै उक्त निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता नहुने दाबी गरेका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री नायकले भने, ‘हामीले ऐन, कानून अनुसार, संविधान अनुसार नै न्यायधीश नियुक्ती गरेका हौं, यो निर्णय कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुँदैन्, यो निर्णय सबैलाई स्वीकार्य छ ।’ उनले नियुक्तीमा समावेशी, समानूपातिक नै रहेको दाबी समेत गरे।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले परिषदका सदस्यहरुको सहमतिमै नियुक्तीको निर्णय गरिएको दाबी गरे । उनले अघि भने, ‘हामीले एक दिन होईन, एक महिनासम्म बैठक बसेर यो विचमा हामीले १० पटक बैठक गर्यौं, परिषदका ५ जनै सदस्यहरु बसेर हामीले गृहकार्य गरेका हौं ।’ उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्ती गर्न बसेको न्यायपरिषदको अन्तिम बैठकमा तीन जना सदस्यले निर्णय गरेको कुरा यथार्थ भएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री नायकले थपे, ‘बैठकबाट रामप्रसाद सिटौला एक्कासी निस्किनुभएको हो, उहाँले धेरे वटा बैठकमा यस्तो गर्नुभएको छ, बैधनाथ उपाध्याय श्रीमानले त म आउन सक्दिन् भन्नुभएको हो, तर उहाँले हामीले गर्ने निर्णयमा समर्थन गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँसँग प्रधानन्याधीशज्यूले फोनबाटै कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँले समर्थन जनाउनुभएको हो ।’
उनले आफूहरुले कसैलाई अपमान नगरेको समेत स्पष्ट पारे । उनले न्याय परिषदका सदस्य राम सिटौलालाई अपमान नगरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘उहाँलाई निर्णयमा चित्त नबुझेको भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुहुन्थ्यो ।’उनले बारले नियुक्तीलाई लिएर गरेको विरोधको कुनै औचित्य नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले अघि भने, ‘यो कुनै राजनीतिक भागबण्डामा गरिएको होईन, कानूनव्यवसायीहरु कतै न कतै हिजो विभिन्न समूहमा जोडिएपनि अब न्यायधीश भएपछि त्यस्तो हुँदैन, उहाँहरुले निश्पक्ष र स्वतन्त्र काम गर्नुहुनेछ।’
उनले मधेशी मोर्चालेपनि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘८० जनामा समावेशीको कुरा गरिएको छ, तर ८० जनामा ३४ जना न्याय सेवाबाट लिईएको हो, १४ जना कर्मचारीबाट लिईएको छ, ३४ जनामा हेरौं न, हामीले त सकेसम्म समानूपातिक–समावेशी बनाएकै हौं नि, त्यसमा ६ जना महिला छन्, ७ जना मधेशी छन्, २ जना पीछडीएको क्षेत्रबाट छन्, यसरी हेरौं न ।’ उनले निर्णय नगर्दा देशव्यापी रुपमा नराम्रो अर्थ लाग्ने र सन्देश प्रवाह हुनेबारे समेत प्रष्ट्याए ।
मधेशी मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायधीश नियुक्ती अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरित, समावेशी–समानूपातिक सिद्धान्तको विपरित गरिएको आरोप लगाए । उनले भने– ‘यो नियुक्ती समावेशी छैन, मधेशीहरुलाई बेवास्ता गरिएको छ ।’
उनले मधेशी मोर्चापनि निर्वाचनको पक्ष रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी निर्वाचनको विरोधी होईनौं, तर संविधान संशोधन पारित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’ उनले स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनपनि आफूहरुको लागि मान्य नभएको समेत चेतावनी दिए। उनले भने,‘स्थानीय तहको पूर्नसंरचना गर्दा संख्यालाई आधार मान्नुपर्छ ।’
यादवले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनभन्दा पनि अहिले केन्द्रिय प्रदेश वा प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्छ।’
नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जनाको नियुक्ती प्रक्रिया नै गलत भएको आरोप लगाउँदै यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे।
अध्यक्ष केसीले नियुक्ती गरिएका व्यक्तिहरुमा बारको आपत्ति नरहेको उल्लेख गर्दै भने,‘नियुक्तीमा हाम्रो असहमति होईन, यो प्रक्रियाको हामीले विरोध गरेका हौं, तीन जनाले मात्रै किन निर्णय गरियो ? दुई जना सदस्यको अनुपस्थिति हुँदाहुँदै निर्णय गरियो, संविधानतः उल्लंघन भयो।’ उनले दुई जना सदस्यहरुलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने आफूहरुको भनाई रहेको बताए।
उनले बारले अब के गर्ने भन्ने कुरा बारका सल्लाहकारसँग बसेर मात्रै निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले भने,‘बरिष्ठतम् न्यायधीशज्यूकै कमेन्ट आजको अन्नपूर्णमा आएको छ, यो त उहाँको डिग्नीटीमाथिको कुरा हो, दुःखलाग्दो कुरा हो नि, त्यसैले यो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ।’
उनले न्यायालय भत्किए मुलुकमा लोकतन्त्र नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
बारका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई विवादमा तान्ने खेल भैरहेको आरोप लगाए। उनले भने,‘अन्तर कुन्तरमा उहाँलाई विवादमा तान्ने खेल भैरहेको छ, उहाँको नेतृत्वमा साहसिक निर्णयहरु भैरहेका छन्, त्यसलाई बद्नाम गराउने काम भैरहेको छ।’
उनले न्यायधीश नियुक्तीलाई लिएर बारले असन्तुष्टि जनाएको कुरामा पनि फेद न टुप्पोको भएको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘बारको विज्ञप्ती आयो, तर उसको असन्तुष्टि के मा हो? प्रक्रियामा हो कि वा व्यक्तिमा हो ?’
उनले न्यायधीश नियुक्तीलाई लिएर ५ वटा विषय बुँदागत रुपमा अघि सारेका छन्। उनले भने,‘पहिलो कुरा यहाँ मेरो दललाई पूरै निषेध गरियो भन्ने कुरा आएको छ, दोस्रो मन्त्रीले नै एमालेबाट फलानो परेको छ भनेर बोलेको सुनें, तेस्रो काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा कोटाबाट ९८ प्रतिशत परे, रामचन्द्र पौडेलबाट जम्मा दुई जना परेको कुरा आएको छ, तेस्रो जातीय वा समावेशीको कुरा पनि उठेको छ, यी सबै कुरा हेर्दा दलीयकरण भैरहेको छ।’












प्रतिक्रिया