४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

संसदमा आयो संघीयतामा तत्काललाई हिमाल-पहाड-तराई जोडेर १४ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव

42
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

संसदमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद

काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजनीतिक निकासका लागि १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ ।

७ प्रदेशको सीमाकंनले दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संघीयतामा तत्काललाई हिमाल–पहाड–तराई जोडेर १४ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

‘नेपाल र नेपाली जनताको छिटो विकासका लागि तत्काललाई प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल पहाड तराई समावेश भएको १४ प्रदेश उपयुक्त भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सांसद सुवालले भने ।

उनले गरेको प्रस्तावअनुसार हिमाल, पहाड र तराई जोडिएर बनेका अहिलेका १४ अञ्चललाई १४ प्रदेश बनाउनु हो । जसले समस्या समाधान हुनसक्छ ।

‘सरकारले संविधानको चुकुल बलियो बनाउनुपर्छ’

फरक प्रसंगमा सांसद सुवालले नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । उनले देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न संविधानमा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

‘घर बनाउँदा हावाहुरी र चोरडाकासँग बच्न र सुरक्षित हुन झ्याल ढोकामा चुकुल पनि राखिन्छ । नेपालको संविधानमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ,’ सांसद सुवालले भने- ‘भारतीय शासकले नेपालको संविधानमा भएको चुकुल हटाउन दबाब दिँदै आएको छ । सरकारले नेपालको संविधानमा रहेको चुकुल बलियो नबनाई भएको पनि खुकुलो बनाउँदैछ । त्यसकारण संविधान संशोधन विधेयकमा नेपाली जनताको विरोध भइरहेको हो । सरकारले संविधानको चुकुल कमजोर पार्नुहुँदैन् । र संशोधन विधेयक फिर्ता चुकुल बलियो पार्नुपर्छ । अनिमात्र राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’