काठमाडौं, १४ पुस । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै संसद् अवरुद्ध कायम राखेपछि माओवादी केन्द्रले ‘निकासका लागि’ भन्दै सम्भव भए सहमतिकै आधारमा संशोधन विधेयकको टुंगो लगाउने नभए संसदीय प्रक्रियाका माध्यमबाट संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनबारे ठोस निर्णय लिने निर्णय गरेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सबै पक्षसँग वार्ता र संवादलाई जारी राखेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, स्थानीय तहको मिति तोकेर निर्वाचनमा जाने र स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
‘सबैसँग वार्ता गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेर अघि बढ्ने निर्णय भएको हो,’ भुसालले भनिन् । माओवादीले मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गराउन संविधान संशोधनलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने गरी तयारी गरेको हो । मोर्चाले संशोधन विधेयक अगाडि बढे निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै आएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन मिति तोक्ने र एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति नजनाए विरोधकै बाबजुद पनि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रवक्ता भुसालले सार्वभौम राष्ट्रको उच्च निकाय नै संसद् भएकाले यसलाई लामो समय बन्धक गर्न नहुने भन्दै संसद् सुचारु गरेर प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा बैठक एकमत रहेको बताइन् ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा ब्रिफिङसमेत गरेका थिए । सो क्रममा उनले मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढे निर्वाचनमा आउन राजी भएको तर अहिलेकै अवस्थामा आउन भने कठिन रहेको बताएका थिए । मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक फेल गराउन लागिपरेको भन्दै संविधान संशोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया