गतिरोध हटाउन दलहरू सकारात्मक, कमल थापाका तीन विकल्प

काठमाडौँ, १२ पुस ।  संसद्को जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल आआफ्नै अडानमा देखिएका छन् तर गतिरोध अन्त्यका लागि अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाउन भने दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।

सदनको गतिरोध अन्त्य लगायतका विषयमा छलफल गर्न सोमबार सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाउनुभएको सात दलको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले पूर्ववत् धारणा नै राखे ।  प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता वा स्थगनलाई बटमलाइन बनाएको छ भने सत्तारूढ दलले संशोधनको विषय वा प्रक्रियाको सहमतिमा जोड दिएको छ ।

बैठकमा सभामुख घर्तीले दलहरूलाई सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि विषय वा प्रक्रियामा सहमति जुटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो तर दलहरूबीच विषयकेन्द्रित छलफल नै नभई बैठक सकियो । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधन, निर्वाचन लगायतका विषयमा प्याकेज डिलको प्रस्ताव राख्नुभएको छ तर एमालेले संविधान कार्यान्वयनको समयमा संशोधन ल्याएर सरकारले नै समस्या सिर्जना गरेको भन्दै साँचो सरकारको हातमा भएको बताएको थियो ।

छलफलपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सदनको गतिरोध अन्त्य कहिले हुने भन्ने विषयमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।  रावलले भन्नुभयो, “यो सङ्क्रमणकालीन सरकार हो ।  यसले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन चरणको निर्वाचन लगायतको म्यान्डेट पाएको छ तर संशोधन ल्याएर आफैँले समस्या सिर्जना गरेको हो ।  समस्या सुल्झाउने साँचो सरकारको हातमा छ । ”

छलफलपछि काँग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले प्रक्रिया वा विषयमा सहमतिका लागि छलफल भएको बताउनुभयो ।  समस्या समाधानका लागि संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर चुनावमा पनि जान सकिने कोइरालाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सभापतिले प्रस्तावको औचित्यमाथि धारणा राख्नुभयो ।  विषय वा प्रक्रियामा सहमति गरौँ भन्ने उहाँको पनि भनाइ छ ।  औपचारिक अनौपचारिक छलफल जारी रहन्छ । ”

माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भुसालले औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।  भुसालले भन्नुभयो, “संसद््को बिजनेसलाई सहमतिमै अगाडि बढाऊँ भन्ने धारणा सबै दलको छ ।  विषय वा प्रक्रियामा सहमति गरौँ भन्ने नै सबैको धारणा छ ।  जुनमा पनि सहमति हुन सक्छ । ”

अनौपचारिक छलफलको प्रस्ताव

सर्वदलीय छलफलमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले गतिरोध अन्त्यका लागि अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अपनाउने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ ।  विवादित विषयमा अनौपचारिक रूपमा दलहरूबीच सहमति गरेर औपचारिक निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने नेम्बाङको प्रस्ताव छ ।

“छेउकुनामा पहिले छलफल गरौँ ।  अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेपछि त्यसलाई औपचारिकता दिऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेको छु ।  यसलाई सबै नेताले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ ।  यो प्रक्रिया आजै, भोलिबाटै सुरु हुन्छ”, बैठकपछि नेम्बाङले भन्नुभयो ।

कमल थापाका तीन विकल्प

यस्तै छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले जारी गतिरोध अन्त्यका लागि तीनबुँदे विकल्प बैठकमा पेस गर्नुभएको छ ।  थापाले असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने, संयन्त्रलाई एक महिनाको समय दिने प्रस्ताव छ ।

संयन्त्रको कार्य अवधिभर सदन सुचारु गर्ने दोस्रो विकल्प थापाको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने थापाको तेस्रो विकल्प रहेको राप्रपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताउनुभयो ।