मालपोत १ नम्बरमा, जहाँ सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ

काठमाडौँ, १२ पुस । अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटोछरितो एवं प्रभावकारी देखिनुको साथै भ्रष्टाचारको अवस्थामा कमी आएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७३’को प्रतिवेदनमा यो अवस्था देखाइएको हो ।  सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा देखिएका सचेतताका कारण भ्रष्टाचारमा कमी आएको बताइएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

अध्ययनले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न नौ जिल्लास्थित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा अध्ययन गरेको थियो ।  बागलुङ, बाँके, भक्तपुर, दाङ, दार्चुला, दोलखा, रौतहट, रूपन्देही र सिराहा जिल्लाका दुई हजार दुई सय स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रतिवदेनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

विगत दुई वर्षअघि गरिएको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार बढेर ६० प्रतिशत पुगेको थियो ।  तर, पछिल्लो सर्वेक्षणमा त्यो प्रतिशत घटेर ५३.५ मा झरेको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला तहमा सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट गरिएको कार्यक्रमबाट जनताको चेतनास्तर बढेको पनि अध्ययनका क्रममा देखिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको सक्रियता, साक्षरता दर वृद्धि र सार्वजनिक सेवा लिन सर्वसाधारणमा उत्सुकता जागृत भएपछि विगतको त्ुलनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको र भ्रष्टाचारमा कमी आएको अध्ययनमा संलग्न विशाल भण्डारीले बताउनुभयो ।  “अघिल्लो वर्षको तुलनामा असन्तुष्टि केही घटेको छ, सुधार देखिए पनि अझ थप सुधारको आवश्यकता देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्ययन गरिएकामध्ये मालपोत कार्यालय सबैभन्दा बढी घूस लेनदेन हुने कार्यालयको रूपमा देखिएको छ ।  आफ्नो काम छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीले तोकिएभन्दा बढी रकम तिर्ने गरेका छन् ।  सबभन्दा बढी सेवा लिने र भीड हुने कार्यालयहरूमा नै समस्या बढी देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको भीड र सेवा लिने कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण देखिएको छ भने त्यसपछि नगरपालिका, अस्पताल र मालपोत कार्यालयमा बढी भीड हुने गरेको छ ।  घूस लेनदेन, ढिलाइ, दलाल मध्यस्थकर्ताद्वारा दुव्र्यवहार, नातावाद आदिबाट प्रभावित कार्यालयका रूपमा मालपोत र अस्पताल रहेको छ भने सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ हुने कार्यालय मालपोत र नगरपालिका रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार भए पनि पीडित सर्वसाधारणले उजुरी गर्नेतर्फ त्यति उत्सुकता देखाएका छैनन् ।  उजुरी गर्ने निकायको जानकारी अभाव तथा उजुरी गरे पनि सुनुवाइ नहुने गरेका कारण उजुरी नगरेको सर्वेक्षणमा सहभागी सेवाग्राहीले बताएका छन् ।  त्यसका लागि अझै धेरै सचेतना र आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

सोमबार त्यस प्रतिवेदनलाई मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।  त्यस क्रममा उहाँले छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने एवं राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विभिन्न समस्या देखिएको बताउनुभयो ।  सरकारले सदाचार प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले मुलुकमा सुशासन प्रणाली स्थापित हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचार देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।  “सात सालदेखि अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालमै छौँ, त्यो कहिले अन्त्य हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुहान भनेका राजनीतिक दलहरू हुन् तर दलहरू नै लोकतान्त्रिक र पारदर्शी छैनन् । ”