‘संसाेधन प्रस्तावमा संसदमा छलफल समेत हुन सक्दैन्’

काठमाडौं, ११ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) सहितका नौ दलका नेताहरुले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव मुलुक र जनताको प्रतिकुल रहेकाले व्यवस्थापिका संसद बैठकमा छलफल समेत हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन्।

सिंहदरवारस्थित एमाले संसदीयदलको कार्यालयमा आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेताहरुले अरुबाट निर्देशित संशोधन प्रस्तावले मुलुकलाई निकासको सट्टा द्वन्दमा लग्ने भन्दै दलका नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई संसद चल्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट आउन नदिन संविधानको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको र त्यसकालागि आगामी ०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन आवश्यक रहेको भनाई नौवटै दलका नेताहरुको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न छाडी संशोधन प्रस्ताव ल्याएर सरकारले देश र जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको उहाँहरुको आरोप छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक, अपरिपक्व भएकाले त्यसलाई पारित हुन नदिइने बताउनुभयो। “अहिले मुलुकको सिमाङ्कन चलाउने हैसियत नयाँ संविधानले कसैलाई दिएको छैन, प्रादेशीक सभा गठन भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो।

“सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक र संसद बैठकमा प्रवेश पाउने लायकको छैन, यसलाई सरकारले फिर्ता लिएर संसद बैठक सुचारु हुने वातावरण बनाउनुपर्छ” भन्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्ति उत्तेजक र तानाशाही प्रवृत्तिको रहेको आरोप लगाउनुभयो।

नौ दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले वितण्डाको संज्ञा दिएकोमा दुःखव्यक्त गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले नै देशको परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। “सत्तापक्षले धेरै अहंकार नदेखाओस्, राणा, राजामहाराजाको निरंकुशता त टिक्न दिएनौं यो पनि सरकारले ख्याल गरोस्” अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिनुभयो।

सत्तापक्षका दलले एमालेसहितको प्रतिपक्षीदललाई जनताको माझमा जानबाट रोक्न खोजेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “एमालेलाई यहाँ उहाँ जान दिन्नौं भन्न छाड्नुस, निषेधको राजनीति हामी सहँदैनौं।” सरकारको नियत नै कालो रहेकाले मध्यरातमा संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको भन्दै ओलीले थप्नुभयो, “भोलिपल्ट उज्यालो हुँदैनथ्यो? सरकारको मनै उज्यालो नभएकाले अँध्यारोमा प्रस्ताव दर्ता गर्यो।”

सरकारको ध्यान संविधान कार्यान्वयनतिर नभएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले मुलुक र जनताप्रति गम्भीर हुन सत्तापक्ष दललाई आग्रह गर्नुभयो। संविधान संशोधनको विरुद्धमा एमाले र नौ दल नरहेको तर औचित्यता पुष्टि गर्न आफूहरुले भनेको उहाँले बताउनुभयो। “प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै प्रचण्डले भन्नुभएको थियो उद्घाटन गर्न जाँदैन, तर खल्तीमा कैंची र सलाई बोकेर अहिले हिड्नुभएको छ” ओलीले भन्नुभयो।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव भारतको निर्देशनमा आएकाले त्यसलाई पारित हुन नदिइने बताउनुभयो। छिमेकीमुलुकले तराई मधेसलाई देशबाट टुक्र्याउन खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले संघीयता जनताका लागि भएकाले जनताको हितअनुकुल हुनुपर्ने बताउनुभयो। कसैलाई खुशीपार्न संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै उहाँले देश र मुलुकको आवश्यकता अनुकुल हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो।