एमाआरपी, लाइसेन्स र होलोग्राम नेपालमै छापिने

काठमाडौं, १० पुस । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस निमार्ण प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमै राहदानी, टिकट, होलोग्रामलगायतका सामग्री छाप्ने गरी काम अघि बढाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै, बजेटमार्फत यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजनाका रूपमा अघि सारिएको थियो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारको बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानी बोर्डले आयोजनालाई अघि बढाउन तीन महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । बोर्ड पठाएको सो प्रस्तावलाई थाती राखेर सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठनादेशमार्फत समिति गठन गरी आयोजनालाई अघि बढाइएको हो ।

तत्कालीन सञ्चार सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र नोटबाहेकका सबै छपाइसम्बन्धी गोप्य काम नेपालमै छापिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सञ्चार सचिव अध्यक्ष रहने गरी गठित समितिको गत साता बसेको बैठकले तीन वर्षभित्र प्रेस सञ्चालनका लागि ऐन तर्जुमा, पूर्वाधार निमार्णसँगै उपकरण खरिदसम्बन्धी सबै काम सम्पन्न गरी छपाइसमेत सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले ऐन तर्जुमाका लागि कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । यो कार्यदलले ६ महिनाभित्र ऐनको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको कार्यकारीको प्रमुख चयन गर्ने प्रक्रियासमेत सरकारले अघि बढाएको छ । उक्त आयोजनाका लागि सरकारले १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । त्यस्तै, भवन निमार्णका लागि ७५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव समितिले सरकारसँग पेस गर्दै छ । समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेका कारण यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट सहजै स्वीकृत हुने सचिव थपलियाले जानकारी दिए । तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी थालिएको परियोजनामा त्यसभन्दा अघि नै ऐनलगायतका नीतिगत व्यवस्था हुने उनी बताउँछन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको सो परियोजना सुरु हुनुअगावै विवादमा मुछिएको थियो । कार्यक्रमका लागि लगानी बोर्डले प्रस्ताव तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर, प्रस्तावलाई थाती राख्दै गठनादेशमार्फत समिति गठन गरी काम थालिएको हो ।

सचिव थपलिया बोर्डले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावले सेक्युरिटी प्रेसमाथिको एकाधिकार निजी क्षेत्रको हातमा जाने देखिएकाले प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी दुईवटा अवधारणा छन्, एउटा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई सरकारले नियमन गर्छ भने अर्को सम्पूर्ण रूपमा सरकारले नियन्त्रण गर्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डको प्रस्ताव पहिलो अवधारणानजिक थियो, त्यसो गर्दा नेपालको सेक्युरिटीमा समेत निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुने भयो । त्यसैले यो प्रस्तावलाई रोकिएको हो ।’
प्रेस स्थापना गर्न अर्बाैं रुपयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रयोग हुने डिभाइस र सफ्टवेरको मूल्य करिब ४० अर्बको हाराहारी पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपालले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको नाममा प्रत्येक वर्ष १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । सेक्युरिटी प्रेसको स्थापना भएमा देशबाहिर जाने यो रकम देशभित्रै रहनेछ । पासपोर्ट, बैंक नोट, करका स्टिकर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अर्थ मन्त्रालयको अन्तःशुल्क स्टिकर, चालक अनुमतिपत्र, भिसा स्टिकर, श्रम स्वीकृति स्टिकर, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न खाले स्टिकर तथा होलोग्रामलगायतका सेक्युरेटीयुक्त छपाइमा प्रत्येक वर्ष सोबराबरको रकम बाहिरिने गरेको हो ।

यसरी छापिएका सबै सामग्रीको नेपालसँग कुनै पनि डाटा र सफ्टवेर छैन । पासपोर्टको डाटा फ्रान्सको ओभरथर कम्पनीसँग र चालक अनुमतिपत्रको भारतको मद्रास प्रिन्टिङ प्रेस तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फ्रान्सको मोर्फो कम्पनीसँग डाटा रहेको छ । अहिलेसम्म डाटा र सफ्टवेर विदेशीको हातमा रहँदासमेत नेपालले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा लिन पहल गरेको छैन ।

सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार पब्लिक पाटनरसिप प्रोजेक्टको मोडेलमा काम गर्न स्विट्जरल्यान्डस्थित केबीए नोटासी एसएले नेतृत्व गर्ने गरी परियोजनामा चासो देखाइरहेको छ । केबीए नोटासी एसए मेनिफ्याक्चर कम्पनी हो । यसले बैंक नोटको प्रिन्टिङमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एकाधिकार कायम गरेको छ ।

यो कम्पनीबाट उत्पादित मेसिनहरूले लगभग ९९ प्रतिशत मुलुकको बैंक नोट छाप्ने काम गर्दै आएको छ । सोही कम्पनीबाट उत्पादित मेसिनले ९५ प्रतिशत मुलुकको एमआरपी तथा ई–पासपोर्ट छपाइ गर्ने गरेको छ ।

मेनिफ्याक्चर कम्पनीका रूपमा रहेको केबीए नोटासी एसएसँग नपुगी नेपालको कुनै पनि छपाइको सम्भावना देखिँदैन । हाल जहाँ छापिए पनि केबीए नोटासी एसएसँग सम्बन्धित मेनिफ्याक्चर कम्पनीले उत्पादन गरेको मेसिनबाटै नेपालमा प्रयोगमा रहेको एमआरपी, बैंक नोट, राष्ट्रिय परिचयपत्र र चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रयोगमा आएको देखिन्छ ।