प्रतिवेदन बुझ्न् अस्वीकार, प्रधानमन्त्री भाग्दै !

काठमाडौं, ९ पुस । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७५ वटै जिल्लाको स्थानीय तह प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

रातदिन खटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । तर, सरकारले भने आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलासुस्ती गरिरहेको आयोगको आरोप छ ।

प्रतिवेदन बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समय माग्न गत शनिबार नै आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन बुझाउन केही दिन पर्खन पौडेललाई भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि पौडेलले पत्रकारहरूसँग गत बुधबारसम्ममा प्रधानमन्त्रीको समय मिल्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विहीबारसम्ममा पनि आयोगलाई समय दिएका छैनन् । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन भने अलपत्र पर्ने देखिन्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई छिटो गरी प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गर्दै आएका थिए ।

स्थानीय निर्वाचन छिटो गर्नुपर्ने भएको र आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचनको तयारी अघि बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले छिटो काम गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

सरकारको दबाबका कारण आयोगले यसअघि तीन पटकसम्म समयसीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउने कोसिस गरेको थियो । सुरुमा आयोगले गत कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गरेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या र मापदण्डमा देखिएको विवादका कारण सो समय लम्ब्याएर गत २० मंसिरसम्म पु-याइएको थियो । सो अवधिमा पनि काम हुन नसकेपछि मंसिर मसान्तभित्र बुझाउने भनिएको थियो ।