काठमाडौं, ८ पुस । काठमाडौं–तराई (मधेस) द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजना सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएसलाई बनाउन दिने सम्झौता रद्द गर्दै आफैं बनाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णयलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो । कारोबार दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याकको मोडालिटी कस्तो बनाउने भनेर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिले आइएलएन्डएफएसले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) अध्ययन गरी सुझाव दिने, फास्ट ट्र्याकको मोटालिटी कस्तो हुने, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्नेलयायतका विषयमा सुझाव दिनेछ ।
सुझावअनुसार, सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
समितिले एक महिनाभित्र सुझाव पेस गर्ने र सो सुझाव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री लेखकले बताए ।
मन्त्रालयले गत महिना सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फास्ट ट्र्याक सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक हानी हुनेगरी भारतीय कम्पनीसँग फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्झौता भएको भन्दै गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
सरकारले स्वदेशी पुँजीमा फास्ट ट्र्याक बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको अवस्थामा रिट औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै गत असारमा अदालतले खारेज गरेको थियो ।
काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्मको ७६ किलोमिटर सडकमध्ये अहिलेसम्म करिब ७० किलोमिटर सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सडक क्षेत्राधिकार स्पष्ट भएको स्थानमा नेपाली सेनाले यसअघि नै सडक ट्र्याक खोलिसकेको छ । फाष्ट्र ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने जनस्तरमा ठूलो दबाब थियो ।
प्रतिक्रिया