‘प्रधानन्यायाधीश’ विवादले न्यायाधीशको जन्ममिति नै गायब

काठमाडौं, ४ पुस । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीको जन्ममिति नै विवरणबाट हटाएको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने अवधिमा विवाद देखिएपछि न्यायापरिषद्ले न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति गायब बनाएको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

न्यायपरिषद्ले २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर, पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कहिले अवकाश पाउँछन् भन्ने विषय विवादित बनेकै वर्ष परिषदले विवरणबाट जन्ममिति हटाएको हो । परिषद्को यो कदमसँगै अब अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममितिमा सर्वसाधारणको पहुँच समाप्त भएको छ ।

यापरिषदले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक गरेको बुलेटिनमा न्यायाधीश र कर्मचारीको नाम, थर, वतन, न्यायसेवा प्रवेश मिति, हालको पदमा नियुक्त मिति र शैक्षिक योग्यताको विवरण मात्र राखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने हालको पदमा नियुक्त मिति र शैक्षिक योग्यता विवरणको बीचमा जन्ममिति ‘रो’ राखेर विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।

परिषद्ले वार्षिक रूपमा न्यायाधीशको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत विवरण फाराम भर्न लगाई सो आधारमा वेबसाइट र बुलेटिनमार्फत न्यायाधीशको विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

यस वर्ष परिषद्ले बुलेटिनको पृष्ठ ५४ देखि ९२ सम्म सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायसेवाका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको विवरण प्रकाशन गरेको छ । तर, ती कुनै पनि पृष्ठमा न्यायाधीश र कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख छैन । यसवर्ष परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश, पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतका ७ मुख्य न्यायाधीश र ७३ न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका २ सय ३७ न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसैगरी, न्यायसेवाका १२ विशिष्ट श्रेणी, न्याय समूहका २४ प्रथम श्रेणी, कानुन समूहका २१ प्रथम श्रेणी, सरकारी वकिल समूहका ३१ जना प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको विवरण समावेश गरेको छ । त्यसैगरी, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीदेखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका गरी १ हजार १ सय ७५ कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

न्यायपरिषद् उच्च स्रोतका अनुसार परिषद् पदाधीकारीको आपसी समझदारीका आधारमा जन्ममिति गायब बनाइएको हो । ती अधिकारीका अनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति नितान्त व्यक्तिगत विवरण भएकाले सार्वजनिक नगर्ने निर्णयअनुसार नै बुलेटिनमा नराखिएको हो ।

‘जन्ममितिबारे लामो बहस भएको हो, कुनै निर्णय नभए पनि नितान्त गोप्य विषय किन सार्वजनिक गर्ने ? नगरौ भन्ने समझदारीपछि विवरण नराखी बुलेटिन ल्याइएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्त राख्दै परिषद्का ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । तर, जन्ममिति राख्दा सहजै ढाँटेको तथ्य फेला पर्ने देखिएपछि हटाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

न्यायपरिषद्ले वेबसाइटमा २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र कर्मचारकिो विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गर्दै आएको छ । परिषदले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने बुलेटिनका आधारमा ती विवरण अद्यावधिक गरिएका छन् ।

न्यायाधीशको जन्ममितिबारे सार्वजनिक रूपमा बहस सुरु भएपछि परिषद्ले १५ वर्षदेखि निरन्तर सार्वजनिक गर्दै आइरहेको न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति हटाएको हो ।

संविधान जारी भएपछि बनेको न्यायपरिषद् ऐनमा समेत न्यायाधीशको जन्ममिति सार्वजनिक गर्नु नपर्नेसम्बन्धी कुनै प्रावधान राखिएको छैन । २०५८ सालमा केशवप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएको बेलादेखि नै परिषद्ले सबैको जन्ममिति सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।

त्यसबेला परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशको जन्ममिति निजामती किताबखानामा रहेको सिटरोल र परिषद्मा रहेको अभिलेखका आधारमा सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो ।

हाल न्यायपरिषद् सचिवालयले न्यायाधीशका लागि तयार पारेको वैयक्तिक विवरण फाराममा भने जन्ममिति अनिवार्य भर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फारामअनुसार हरेक न्यायाधीशले शैक्षिक योग्यताअनुसार, नागरिकताअनुसार र निजामती किताबखानामा हुने आफ्नो सिटरोल नम्बरअनुसारको जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्छ ।

परिषद् स्रोतले पुराना न्यायाधीशहरूको नागरिकतामा जन्ममितिको वर्ष मात्र उल्लेख हुने गरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा फरक मिति उल्लेख हुने गरेको लगायतका कारण अन्योल र विवादजस्तो देखिने भएकाले जन्ममिति नै सार्वजनिक नगर्ने नीति अख्तियारी गरेको हो ।

सूचनाको हकका पक्षमा सयौं फैसला गरेका प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक व्यक्तिको जन्ममितिजस्तो महत्वपूर्ण सूचना लुकाएको वर्षीयलाई भने सूचनाको हकका अभियन्ताले ‘लज्जाको विषय’ भनेका छन् ।

न्यायाधीशहरूले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र न्यायपरिषद्मा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई भने सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।