सभामुख र माओवादी जिम्मेवार नबन्दा दर्जनौँ उजुरी थन्किए

काठमाडौं, २ पुस । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सभापति चयन प्रक्रिया नबढेको भन्दै सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लेखा समिति आबद्ध केही सांसदहरूले समितिका क्षेत्राधिकारका धेरै सार्वजनिक महìवका घटनाक्रम बढेको अवस्थामा समिति नेतृत्वविहीन भएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

समिति सदस्य रामहरि खतिवडासहित सांसदहरू दिलनाथ गिरी, मीना पुनलगायतले सभापति चयन प्रक्रियाका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसदहरूको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख घर्तीले सभापति निर्वाचन प्रक्रियाबारे दलीय छलफल गरी निष्कर्षमा पुगाउने आश्वासन दिइन् । उनले ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक राख्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिने पनि बताइन् ।

सभामुखसँगको भेटपछि सांसद खतिवडाले भने, “सभापति चयनका लागि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । धेरै सार्वजनिक महìवका विषयमा छलफल हुन पाएन । सभामुखले ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक राख्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । ”

तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन छ । सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चार महिनादेखि नेतृत्व पाउन सकेको छैन । सभापति नहुँदा समितिमा पुराना उजुरी थन्किएका छन् । चार महिनायता नयाँ उजुरी पनि दर्ता भएका छैनन् ।

ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सुरु भएपछि एक महिनाभित्र स्थायी सभापति चयन गर्ने प्रक्रियामा दलीय सहमति नहुँदा समितिले सभापति पाउन नसकेको हो ।

दलीय सहमति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सञ्चालन गर्ने निर्देशन सभामुखले समिति सचिवालयलाई दिएकी छन् । ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापति चयन हुनुपर्ने संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

लेखा समितिमा सभापति प्रतिपक्ष दलको सांसदबाट हुने व्यवस्था अनुसार सभापतिमा एमालेले दाबी गरेको छ तर माओवादी केन्द्रले पनि सभापतिमा चासो देखाएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक निकायमा भएका अनियमितताका विषयमा पनि प्राप्त उजुरी र अध्ययनमा समितिले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने क्षेत्राधिकार छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि समितिले छलफल गर्छ ।

समितिमा स्थायी सभापति नहुँदा हाल नयाँ उजुरी दर्ता भएका छैनन् । यसअघि दर्ता भएकामध्ये पनि तीनवटा उजुरी समितिमा विचाराधीन छन् ।

समितिमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमितता छानबिनको उजुरी विचाराधीन छ ।

यस्तै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै छानबिनका लागि परेको उजुरी विचाराधीन छ ।

नेपाली सेनाको सामान खरिदबिक्रीमा अनियमितता भएकोसम्बन्धी उजुरी पनि समितिमा विचाराधीन छ ।