काठमाडौं, २६ मंसिर । कांग्रेस नेतृत्व आन्तरिक असन्तुष्टि भए पनि संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा टसमस भएको छैन ।
प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई तराईसँग अलग्याउने गरी आएको संशोधन प्रस्तावलाई लिएर त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता एमालेसँगै आन्दोलनमा होमिए पनि नेतृत्वलाई त्यसले छुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा मतदान हुने परिस्थिति निर्माण भए पार्टी निर्णयबाहिर कुनै पनि सांसद जान सक्दैनन् भन्नेमा नेतृत्व पंक्ति विश्वस्त छ । विरोधको स्वर जति नै बढे पनि पार्टी नेतृत्व संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा एक ढिक्का छ, यद्यपि सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई विश्वास लिएरमात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपथ्र्यो भन्ने गुनासो कायमै छ ।
कांग्रेसकै अग्रसरतामा दोस्रो पटक अघि बढेको यो संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कांग्रेस नेतृत्वले लाभहानिको रणनीतिक महत्त्वबाट हेरेको छ । गत माघ ९ मा संविधानको पहिलो संशोधन कांग्रेसकै जोडमा भएको थियो । जसमा संशोधनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई दोस्रो आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय थियो ।
पहिलो त्यो संशोधनले तराई–मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनलाई केही हदमा मत्थर बनाउन सफल भयो । तर, आन्दोलन पूर्ण रूपमा अवतरण हुन सकेन । कांग्रेसलाई पहिलो संशोधनले पार्टीको १३ औं महाधिवेशन गराउन तत्कालीन राहत मिल्यो । पार्टी अधिवेशनका लागि मधेसका नेता तथा कार्यकर्ता गृहनगर जान नसकिरहेका बेला भएको संशोधनले अवरोध हट्यो ।
सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुलुकको राजनीति फेरि ध्रुवीकृत भएको छ । अहिलेसम्मको अंकगणितमा प्रस्तावको विपक्षीमा दुई तिहाइ मत पुग्ने देखिन्छ । अंकगणित प्रस्तावको पक्षमा नदेखिए पनि कांग्रेस संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने रणनीतिमा छ । कांग्रेस र माओवादीले अघि बढाएको यो प्रस्तावविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदमा प्रवेश नै गर्न नदिने पक्षमा छ ।
प्रतिक्रिया