काठमाडौं, २४ मंसिर । संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि चुलिएको राजनीतिक विवाद अन्त्य गर्न सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सक्रियता बढाएकी छन् ।
असन्तुष्ट विभिन्न पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर व्यवस्थापिका–संसद् अवरोध जारी राखेपछि निकास खोज्न सभामुखले पहलकदमी लिएकी हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सभामुख घर्ती मगरले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर संसद्को अवरोध खोल्न दबाब दिएकी छन् । सभामुख घर्ती मगरले बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओली र सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गतिरोधको निकास दिने विषयमा छलफल गरेकी छन् ।
सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा सभामुख घर्तीले दुवै नेतालाई जारी गतिरोध हटाएर संसद् सुचारु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
भेटमा सभामुख घर्तीले संशोधनको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको भए पनि दलहरूबीच सहमति कायम होस् भनेरै अहिलेसम्म संसद्को नियमित कार्यसूचीमा संशोधनको विषय नराखेको जानकारीसमेत गराएकी थिइन् । उनले सहमतिविना संशोधनको विषयलाई कार्यसूचीमा नराख्ने जानकारी एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई दिएकी छन् ।
सभामुखसँगको छलफलमा नेताहरूले आफ्नो अडान भने कायम नै राखेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा सभामुख घर्तीले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
जवाफमा ओलीले सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले कुनै अवस्थामा पनि अघि बढ्न नदिने जनाई फिर्ता लिए संसद् अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने जवाफ दिएका थिए ।
‘दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बनोस् भनेरै मैले अहिलेसम्म संविधान संशोधनलाई कार्यसूचीमा राखेको छैन, सहमति नहुँदासम्म कार्यसूचीमा राख्दिनँ, तपार्इंहरू चाँडो सहमति गरेर निकास दिनोस्,’ सभामुख घर्तीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, ‘एमाले अध्यक्षले संशोधन फिर्ता भए एक सेकेन्ड पनि संसद् अवरोध नगर्ने जवाफ दिनुभयो ।’
सभामुख घर्तीले दलहरूलाई पक्ष–विपक्षमा बस्नभन्दा पनि सहमति कायम गर्न आग्रह गरेकी दिइन् । ‘मैले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन र संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नुस् भनें,’ नेताहरूसँगको छलफलपछि सभामुख धर्ती मगरले भनिन्, ‘तपार्इंहरू सहमति कायम गर्नुस्, यो पक्ष र विपक्षमा बस्ने अवस्था होइन ।’
सभामुखसँगको छलफलपछि अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन फिर्ता गरे मात्र सहमति हुन सक्ने बताएका थिए । ‘सहमति गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो कुरो हो । सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिए सहमतिमै अघि बढ्न सकिन्छ, त्यसमा हाम्रो अवरोध नै हुन्न,’ ओलीले भने ।
सभामुख घर्तीले कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि बिहीबार नै गतिरोध अन्त्यका लागि सहमति गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।
सभापति देउवाले भने सभामुखसँगको भेटमा संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि प्रक्रियामा लैजान दबाब दिएका छन् । उनले विधेयक नरोक्नसमेत सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए ।
देउवाले आफूहरू सहमतिकै पक्षमा रहेको र संविधान कार्यान्वयनकै लागि संशोधन ल्याइएको भन्दै सहमति नहुने अवस्था भए प्रक्रियामा लैजानुपर्ने अडान राखेका छन् ।
तर, सभामुख घर्ती मगरले प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्दै देउवालाई प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘दलहरूबीच सहमति नभएसम्म संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल हुन्न । छिटो सहमति निर्माण गर्नुस् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नै अवरोधमा रहेको बेला प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर समस्याको निकास आउँदैन,’ देउवासँग सभामुख घर्ती मगरको भनाइ थियो । सभामुखको निजी सचिवालयले संसद् अवरोध सुचारु गर्न छलफल अगाडि बढाइएको बताएको छ ।
सचिवालयले सभामुख घर्ती शनिबारदेखि चार दिनका लागि स्वदेशमा नरहने जानकारी दिँदै सो अवधिमा नेताहरूलाई छलफल गरेर सहमति जुटाउन आग्रह गरेको समेत जनाएको छ ।
सभामुख घर्ती शुक्रबार संसद् खुलाउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका गर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई बाइपास गरी गत १४ मंसिरमा संसद् सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
त्यसयता, प्रतिपक्ष एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । यसअघि चारपटक संसद् बैठक अवरुद्ध भइसकेको छ । सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दल आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि सभामुख घर्ती मगरले सहमतिका लागि पहल थालेकी हुन् ।
सहमतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि नै प्रमुख तीन दलका प्रमुख नेतालाई एकसाथ र मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवसँग छुट्टै परामर्श गरी सहमतिका लागि दबाब दिएकी थिइन् ।
यस्तै, संसदमा रहेका सबै दल र पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई समेत राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठक गरी सहमतिमै निकास दिन सुझाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले सभामुखलाई समेत छुट्टै भेट गरी महिला नेतृत्वको परीक्षणको समय आएको भन्दै सबै पक्षलाई मिलाउँदै सहमति निर्माणमा जुट्न सुझाएकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया