काठमाडौं, २० मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिविनै संविधान संशोधन अघि बढाएको सरकारले एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमतिकै आधारमा संशोधन विधेयक पारित गराएर अन्य राष्ट्रिय समस्याको हल गर्न चाहेको बताएको छ ।
सहमति जुट्नै नसकेको अवस्थामा भने व्यवस्थापिका–संसदमा निर्वाचनको माध्यम अँगाल्ने अडान सरकारको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको दाबी गरेको सरकारले एमालेले संशोधनमा सहयोग नगरे सदन खुलाउन मनाएर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत विषयमा सहमति जुटेको खण्डमा एमालेसँग सहमति जुटाएर अघि बढ्ने तर सहमति नजुटेको अवस्थामा एमालेविना नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ ।
एमाले संशोधनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा ओर्लिएपछि सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण बनेको भन्दै सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग भन्दा पनि मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर दुई तिहाइका आधारमा संशोधन विधेयक पास गराउने पक्षमा लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी सचिवालयले प्रधानमन्त्री सर्वसम्मत रूपमा संशोधन विधेयक पास गराएर सहमतिमा नै निर्वाचन मिति तोकेर अघि बढ्ने गरी छलफलमा रहेको बताएको छ ।
सचिवालयले सहमति जुट्नै नसकेको अवस्थामा प्रक्रियाबाटै भए पनि विषयलाई हल गर्ने तयारी रहेको बतायो र प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले प्रधानमन्त्रीको जोड सहमतिमा नै रहेको भन्दै सर्वसम्मति नजुटेको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको खुलाए ।
‘अहिले सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएको छ,’ दाहालले राजधानीसँग भने, ‘सर्वसम्मत रूपमा निकास ननिस्किए संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ दाहालका अनुसार संसद्मा विधेयक टेबुल गराउने काम सरकारले गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि संशोधनसहित निर्वाचनलगायत राष्ट्रिय मुद्दामा सहमतिकै आधारमा अघि बढौं भनेर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अझै पनि सहमतिकै आधारमा अघि बढौं भन्ने सरकारको तयारी हो,’ प्रशासनिक सल्लाहकार दाहालले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहनुभएको छ ।’
यता, सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हप्ता दिन बितिसक्दा समेत एमालेसँग औपचारिक रूपमा सदन खुलाउने विषयमा पहल गरेको छैन । उसले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफललाई भने निरन्तरता दिएको छ ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सर्वसम्मत सहमति जुटाएर निर्वाचनमा जाने गरी सरकारले छलफल गरिरहेको बताए । ‘मुख्य कुरो देशलाई निकास दिन के गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ,’ मन्त्री नायकले भने, ‘राष्ट्रिय निकासका लागि सरकार जहिले पनि छलफल गर्न तयार छ, तर अन्य सबै पक्षले पनि त्यहीअनुसारको भूमिका खेल्नुपर्दछ ।’
मन्त्री नायकले सबै दल मिलेर देशलाई निकास दिनु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी रहेको भन्दै विपक्षीलाई सदन खुलाएर असन्तुष्टको माग सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया