‘संशोधन कुनै हालतमा पारित हुन्न’

काठमाडौं, १६ मंसिर । सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले तराई–पहाड अलग गरी सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित नहुने घोषणा गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विवाद नै नभएको प्रदेशमा विवाद बढाएर अस्थिरता पैदा गराउने षड्यन्त्रसहित संशोधन ल्याएका कारण पारित नहुने उद्घोष सत्तारूढ दलकै सांसदले गरेका हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै विवाद नै नभएको प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई अलग गरी तराईका ६ जिल्लालाई मात्रै समेटेर नयाँ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव संशोधनमा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मिलेर बसेका जनतालाई भिडाउन र अस्थिरता सिर्जना गराउन तराई र पहाड अलग पार्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सत्तारूढ कांग्रेस र राप्रपा नेपालका सांसदले विरोध गरेका हुन् ।

कांग्रेस नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारीले दाहाल सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक जनविरोधी र राष्ट्रहितविरोधी रहेकाले कुनै हालतमा पारित नहुने ठोकुवा गरे । सरकारले जनताको भावनाविपरीत संशोधन विधेयक दर्ता गरेका कारण असफल हुने भण्डारीको ठोकुवा थियो ।

‘प्रदेश–५ का जनतामा छुट्टिएर बस्नुपर्छ भन्ने भावना छैन । अहिले त्यहाँका जनता आम हडतालमा उत्रिएका छन् । यस्तो जनविरोधी प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुन्न, पारित हुन पनि दिन्नौं,’ रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा कांग्रेस सांसद भण्डारीले भने ।

संविधान संशोधन दर्ता भएलगत्तै प्रदेश–५ का जनता आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू जनताकै साथमा रहने घोषणा गरे ।

भण्डारीले कुनै विवाद नै नभएको प्रदेश–५ मा विवाद र द्वन्द्व उत्पन्न गराउने गरी प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसविरुद्ध जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएकाले यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

‘अरू विवाद रहेको प्रदेशको समाधानचाहिँ आयोगलाई जिम्मा दिने, विवाद नभएको प्रदेशमा चाहि विभाजन ल्याउने ? यसभित्र गम्भीर षड्यन्त्रको गन्ध छ,’ भण्डारीले भने ।

उनले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसकेको र अहिलेको व्यवस्था चलाउन नजानेको भन्दै अब हरेक कुराको छिनोफानो जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने बताए । सरकारमा सहभागी तेस्रो ठूलो दल राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले पनि संशोधन प्रस्तावको विरोध गरे ।

आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नै नगरी संशोधन ल्याइएको भन्दै तराई–पहाड अलग गर्ने प्रस्तावमा आफ्नो दल कहिल्यै सहमत हुन नसक्ने बताए ।

‘यो सरकारको तेस्रो घटकका रूपमा रहेको हाम्रो पार्टीसँग समेत संशोधनबारे सल्लाह र सुझाव लिएन,’ उनले भने, ‘तराई र पहाडलाई अलग बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । हामी यसको समर्थन गर्न सक्दैनौं ।’

गिरीले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव केका लागि भनेर आफूहरूले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको बताए । ‘संशोधन प्रस्ताव केका लागि ? मुलुकलाई गृहयुद्धमा लैजानका लागि हो कि समस्याको समाधानका लागि ? मैले बुझ्न सकेको छैन,’ गिरीले भने । उनले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि अहित हुने कुराको विपक्षमा राप्रपा उभिने बताए ।