एमालेको विरोधसँगै विथोलिएको संशोधन प्रस्ताव यसरी जटिल बन्यो

काठमाडौं, १४ मंसिर । संविधान संशोधनको मस्यौदालाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सोमबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा अधिकांश नेताले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी पाँच जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने गरी ल्याउन खोजिएको संशोधनको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउने भन्दै सरकारले तयार गरेको प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा हालेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई मधेस बाहुल्य प्रदेश बनाउन खोजिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संविधान संशोधनप्रति एमालेको असन्तुष्टि, मधेसकेन्द्रित दलहरूको प्रस्ट धारणा नआइरहेका वेला कांग्रेसको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा नेताहरूले सरकारले तयार गरेको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै ल्याइए जनताको भावनाविपरीत हुने धारणा राखेका थिए ।

यसअघिको सीमांकनको विषयलाई भत्काउँदा लुम्बिनी अञ्चलमा विरोध हुने, मधेसी दलले नमान्ने अवस्था रहेको भनी पास नै हुन नसक्ने संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने सुझाब दिएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले जानकारी दिए ।

मधेसकेन्द्रित दलले नै संशोधनको पक्षमा नबोलेको, चुनावमा जाने विषयमा ग्यारेन्टी नगरेकाले यस्तो अविश्वासबीच संशोधनमा जान नहुने पार्टी नेतृत्वलाई सुझाब दिएका छन् ।

‘पहिले एमाले पनि मानेकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि फेरि संविधान संशोधन गर्ने विकल्पमा जान सकिन्छ कि भनेर छलफल अघि बढाएको भनेर सभापतिज्यूले विषय राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी नेता महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अरू दलसँग सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर सभापतिले सकेसम्म सहमति गरेर जाउँ भने पनि अधिकांश साथीले जनताको भावनाविरुद्ध जान नहुने सुझाब दिनुभएको छ ।’

सभापति देउवाले ७ नम्बर प्रदेशजस्तै पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा हाल्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले यसअघि सहमतिनजिक पुगेकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।

तर, देउवाको सो प्रस्तावमा प्रकाशमान सिंह, बालकृष्ण खाण, चन्द्र भण्डारी, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, मानबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसालसहितका नेताले असहमति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र देउवाकोे एउटै स्वरः संविधान कार्यान्वयनकै लागि संशोधन

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयन नै आफूहरूको प्रमुख चासो र प्राथमिकता भएको भन्दै संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति समुदायलगायतको माग सम्बोधनको तयारी भइरहेको बताए । ‘सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन गराउनु नै सरकारको मुख्य काम हो, हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सत्तारुढले चुनावलाई ओझेल पार्दै छन् : ओली

एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरू राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने गरी सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको मुद्दामा केन्द्रित भएको बताए । उनले संशोधनको औचित्य नै नभएको भन्दै सत्तारूढ दलहरू चुनावलाई ओझेलमा पार्ने गरी नयाँखाले द्वन्द्वको विजारोपणमा लागेको आरोप लगाए ।