काठमाडौं, १६ असोज । बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास (बीपी) राजमार्गमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिने मापदण्डका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।
प्रविधिक रूपमा १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारी चलाउन नमिल्ने सो राजमार्गमा हतारमा समिति गठन गरेर अनुमति दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले तथ्यलाई ढाकछोप गरेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा प्राविधिक समिति गठन गरेर १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइसकिएको थियो ।
राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका गाडी सो सडकमा गुड्न नदिएको भन्दै दैनिक पत्रिकाहरूमा विज्ञापन छपाएर समाचारको सत्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयले शनिबार दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका गाडी सो राजमार्गमा चल्न नदिएको दाबी गरेको छ ।
तर, मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गत २३ साउनमा गठन गरिएको प्राविधिक समितिले सो सडकमा ३५ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधन चलिरहेको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई नै बुझाइसकेको छ ।
मन्त्रालयले शनिबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको निर्देशनमा गठन गरिएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको पनि छैन ।
यस्तै यातायात व्यवस्था विभागलाई सो प्रतिवेदनअनुसार १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई परमिट दिनु भनेर यसअघि दिइएको निर्देशन खारेज गरिएको जनाउ पनि दिइएको छैन ।
मन्त्रालयले समाचारमा सत्यता नभएको उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसमा उल्लेख गरिएका तथ्यको खण्डन भने गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले सो रुटमा १८ सिट क्षमताका मात्रै सवारीसाधन चलिरहेको दाबी गरे पनि शनिबार मात्रै ६५ ओटा रात्रिबस काभ्रेबाट बीपी राजमार्गमा प्रस्थान गरेको काभ्रे प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यी सवारीसाधन १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका भएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादेको संयोजकत्वमा गठिन प्राविधिक समितिले ७ असोजमा प्रतिवेदन पेस गर्दै सो राजमार्गमा ३५ सिट क्षमतासम्मको गाडीलाई रुट परमिट दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्रीको निर्देशनमा बीपी राजमार्गमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई दिने रुट परमिट मापदण्ड नै परिवर्तन शीर्षकमा १४ असोजमा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले १५ असोजमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्यस्तो नगरिएको दाबी गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि गरेका दुईवटा अध्ययनले सो राजमार्गमा १८ सिट क्षमताभन्दा माथिका गाडी चलाउनै नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा विभागले अहिलेसम्म १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडीलाई रुट परमिट दिएको छैन ।
तर, मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गठन गरिएको सहसचिव वादे संयोजकको समितिले ३५ सिट क्षमतासम्मका गाडीलाई परमिट दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया