उद्योग वाणिज्य महासंघमा सुरु भयो गाइजात्रा

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विधानविपरीत कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई विधान संशोधन समितिको संयोजक बनाइएको छ ।

विभिन्न बैंकको ऋण नतिरी बैंकहरुले कालोसूचीमा राखिएका महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चण्डीराज ढकाललाई महासंघले विधान संशोधन समितिको संयोजक बनाएर गाइजात्रा देखाइएको हो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

नेपालको भ्रष्टाचार निवारण कानून र स्वयं उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानमा समेत कालोसूचिमा परेको व्यक्तिलाई यस्ता प्रतिष्ठित ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउने व्यवस्था छैन ।

एक उद्योगीले भने ‘यसभन्दा पहिला महासंघका अध्यक्ष भएका प्रदिपजंङ्ग पाण्डेलाई ३० वर्ष पहिलाको विषयलाई चर्काएर भ्रष्टचारको आरोपमा जेलसमेत हाल्ने महासंघ ढकाललाई भने संयोजक नै बनाएर सम्मान गरिरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको विधान समेत मिचेर सरकारी बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट २०५३ सालमा दिएको ऋण हालसम्म नतिरी बैंकले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई विधान जस्तो संवेदनशित विषयको जिम्मेवारी दिइनु गलत भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको २ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ र नेपाल बंगलादेश बैंकको २३ करोड रुपैयाँ नतिर्न ढकालले विभिन्न शक्ति केन्द्रको आड लिइरहेको स्रोत बताउँछ । उनले महासंघलाई नछोड्नुको पछाडि पनि यही ऋण भएको महासंघ स्रोतले बताएको छ ।

यता महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने महासंघको विधानमा कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति कुनै पनि समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था नभएको बताए ।

उनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कालोसूचीमा राख्ने विषयमा उद्योगीसँग एक पटक पनि छलफल नगरि हचुवाको भरमा राख्ने गरेको आरोप लगाए ।

नेपालमा उद्योगीले काम गरेर कमाएको पैसाले बैंक चलाउने अनि उद्योगीलाई भने एउटा पत्र पठाएको भरमा कालोसूची भनेर ट्याग भिराउने गरेको आरोप लगाए । कालोसूचीमा परेको उद्योगीले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने उनको प्रश्न थियो ।

उनले भने–‘अब सरकारले कालोसूचीमा परेका उद्योगीलाई मृत्यु दण्ड सम्मको कानून बनाओस्, नभए काम गर्दै जाँदा व्यापार व्यवसाय विग्रीन सक्छ त्यसमा सरकारले कानून बनाएर हेर्नु पर्छ ।’

विगतको द्धन्दको बेलामा नेपालका धेरै उद्योगीको व्यापार विग्रेकोले यस्तो समयको ऋण वा अन्य सरकारी लेनदेनलाई सरकारले छानविन गरि उचित व्यवस्थापन नगरे धेरै उद्योगीहरु बैंकको कालोसूचीमा पर्दै जाने अबस्था रहेको श्रेष्ठले बताए ।

उद्योगीहरुबाट २५ प्रतिशतसम्मको कर उठाउने तर, उद्योगीलाई समस्या परेका बेलामा भने सरकारले झन घाँटी निमोठ्ने उनको प्रश्न थियो ।

मोमेन्टो एपरेल्स प्रालि, झापाको नाममा २०५३ सालमा दिएको ऋणको सावाँ र व्याज गरि २ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

बैंकले ठूलो डिफल्टरको रुपमा कालोसूचिमा राखेको २० वर्ष भइसक्दा समेत अझै कतैबाट कारबाही नभएको बैंकको गुनासो रहेको छ ।

वर्षौसम्म ताकेता र कालो सूचीमा राखेपनि ढकालले बैंकको ऋण तिर्ने नदेखेपछि बैंकका कर्मचारीहरुले कारबाहि गर्ने विभिन्न निकाय धाउन थालेका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार बैंकको ऋण तिराउन बैंक प्रशासनले पनि आनाकानी गर्ने गरेको छ ।

बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको मिलेमतोमा सरकारी ढुकुटीको पैसामा ढकाल उद्योगी भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

साथै, ढकाललाई पटक पटक कालोसूचिमा पर्दा समेत बचाउने खेलमा सामेल भएको भन्दै बैंकका कर्मचारीहरुले राज्यका उपल्लो स्तरका प्रशासक, राजनीतिक दलका सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुमाथि समेत छानविन गरि कारबाहिको माग गरेका छन् ।