लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, २१ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै युवाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सामाजिक संजालमा कार्कीका अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरुको विरोध गर्दै विभिन्न अभियानहरु संचालन चलाइरहेका युवाहरुले मंगलबार नेकपा एमालेको केन्द्रिय पार्टी कार्यालयमा लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनको लागि आफ्ना सांसदहरुलाई सचेत गराउनको लागी आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्र पार्टी कार्यालय सचिव कृष्ण गोपाल श्रेष्ठमार्फत पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई बुझाइएको हो । कार्यक्रममा एमाले केन्द्रिय सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रेष्ठले नेकपा एमालेसँग विधिको शासनको पक्षमा रहेको र कुनै पनि बहानामा हुने गैरलोकजान्त्रिक क्रियाकलापहरुको नेकपा एमालेले विरोध गर्ने जानकारी गराए ।

प्राज्ञिक क्षेत्रको मर्यादालाई नै ध्वस्त पार्ने गरी लोकमानले चालिरहेका कदमहरुको आफुहरुले निरन्तर प्रतिरोध गरिरहने जानकारी अभियान्ता डा. जितेन्द्र उपाध्यायले गराए ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्रः

मितिः २०७३-०३-२०

श्री माननीय खड्क प्रसाद ओली ज्यू
अध्यक्ष, नेकपा एमाले एवम् प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार
केन्द्रिय कार्यालय, धुम्बाराही, काठमाण्डौं

बिषय : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने बारे

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संबैधानिक अङ्गको गरिमा र मर्यादालाई लत्याउर्दै गरिरहेका क्रियाकलापहरुबाट नेपालको संविधान २०७२, विधीको शासन, शान्त एवम् सम्बृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणका खातिर प्राणको आहुती दिने वीर सहिदहरुको अपमान भएको छ । निरङ्कुश राजतन्त्रकाललाई सम्झाउने गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि त्याग, तपस्या र बलिदान दिने आम नेपाली जनता, परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल तथा नेताहरु, नागरिक समाज आदीलाई निकृष्ट ढंगले अपमान गर्दै आएका छन् । हालै मात्र शैक्षिक संस्था तथा प्राज्ञिक निकायहरुमा अर्मादित रुपले गरेका हस्तपक्षेपहरु तथा त्रिभुवन विश्वबिद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महारागंजका चिकित्सक डा.गोबिन्द के.सी. का बिषयमा अख्तियारले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ती यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ती प्रक्रियामा असहमती राख्ने राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा सार्वजनीक छबि निर्माण गरेका प्रतिष्ठीत व्यक्तित्वहरुलाई नियोजित रुपमा बदनामित तुल्याउने गरी पत्र काट्नु र पुर्बाञ्चल, पोखरा र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वबिद्यालयका सम्मानीत पदाधिकारीहरु माथी छानबिन गर्ने नाममा गरिएको ज्यादती नेपालको कुनैपनि सचेत नागरिकका लागि सह्य हुनै सक्दैन । अख्तियार आफैमा स्वायक्त निकाय भएपनि यसको आफ्नै कार्यक्षेत्र र ऐन कानुनहरुद्धारा निर्देशित दायरा छ । तर प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्ना बिरुद्ध लाग्ने तथा आफ्नो हुकुमी आदेश परिपालना नगर्ने सबैलाई एक पछि अर्को गर्दै सामाजिक रुपले पतन गराउने बाटो अंगिकार गरेको अख्तियारले सम्मानीत सर्बोच्च अदालत र बिषेश अदालतमा दर्ता गरेका मुद्धाहरु बिफल भएको तथ्यले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनाउँदछ । छानबिन र अनुसन्धान गर्न भन्दै नागरिकको सम्मान, स्वाभिमान र आस्थामाथी बन्देज लगाउने कार्य विश्व व्यापी मानवअधिकारको मान्यता विपरित छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीको गतिबिधी र व्यबहार अप्रत्यक्ष एवम् अदृष्य रुपले समान्नतर सरकार र न्यायपालिका संचालन गर्ने तर्फ बढ्ता लक्षित रहेको हामी सचेत युवाहरुको बुझाई छ । यस्तै अख्तियारले सरकारका निकायहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा अबरोध पुर्याउने मात्र होईन देशलाई नै सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नबाट रोक्ने गरी हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार भएको खण्डमा छानबिन गरी कानुनी कारबाहिका लागि प्रक्रिया अबलम्बन गर्न पाउने अख्तियारी पाएको निकायले कुनै पनि काम नै सुरु गर्न नदिने गलत नियतबाट हस्तक्षेप गर्नुले कतै अख्तियार नेपाललाई पश्चगमण तर्फ अग्रसर गराउने कुप्रयत्यन त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

सार्बभौम व्यबस्थापीका संसदको सार्वजनीक लेखा समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघमा करिब ५८ करोड भ्रष्टाचार भएको मुद्धालाई तामेलीमा राखी त्यसका एक मात्र आरोपी गणेश थापालाई उन्मक्ती दिनु, पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाको छानबिन कार्य सामसुम पारिनु जस्ता केही प्रतिनीधीमुलक घटनाहरुले प्रमुख कार्कीका कारण सिङ्गै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छबिमा गम्भीर अबिश्वसनियता उत्पन्न भएको छ । यति धेरै घटनाहरुमा अख्तियार र प्रमुख आयुक्त कार्कीको बदनियत प्रमाणित हुदा हुँदै यति ठुलो परिवर्तनका हिस्सेदार राजनीतिक दल, नेता, नागरिक समाज आदी चुप लागेकोमा हामी आश्चर्यका साथै दुख प्रकट गर्दछौ । यदी लोकमानसिंह कार्कीलाई कानुन सम्मत ढंगले समयमै बर्खास्त गर्न ढिलाई गरिए देशमा थप अस्थिरता उत्पन्न हुने निश्चित छ । तसर्थ लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट बर्खास्त गर्न महाअभियोगको प्रस्ताब तत्काल संसदमा दर्ता गरी आम नेपाली जनता र बिषेश गरी सचेत युवाहरुको मनोभावनाको कदर गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

सम्पुर्ण नेपाली युवाहरुको तर्फबाट ।