काठमाडौँ, ३ पुस । ‘अरुलाई छल आफूलाई फल’ मिल्ने कुटिल नियत नलिई परिणामकोे बराबर भागेदार बनाउने इमान्दार प्रयास भएमा क्षणभरमै अहिलेको सङ्कट समाधान हुने दाबी गरिएको छ ।
संविधानको संशोधन विवाद र समाधानको प्रयास विषयमा नेपाल कानुन समाजले आज चलाएको छलफलका वक्ताले भन्नुभयो, “सकारात्मक सोचका साथ सबै किसिमका स्वार्थ छाडेर इमान्दार प्रयास गरे क्षणभरमै समाधान निष्कन्छ ।”
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नयाँ संविधान र परिवर्तनको फल आफूले मात्र पाउने दृष्टिकोणबाट नभई यथार्थ धरातलमा उभिएर सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउने ढङ्गले वार्ता र संवाद चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले तराई मधेसमा भएको आन्दोलनरत पक्षको मागलाई संविधान संशोधनका लागि संसद्मा पेस भएको विधेयकलाई संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का नेता पर्शुराम मेघी गुरुङले नेपाललाई नयाँ नयाँ शासन पद्धतिको अभ्यास गराउने थलोका रुपमा विकास गर्न खोज्ने पक्षसँग सजक रहन सुझाव दिनुभयो ।
एनेकपा माओवादीका नेता धनीराम पौडेलले शदियाँैदेखिको पीडामा गुम्सिनु पर्दाको परिणामस्वरुप नयाँ संविधानलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा तराई मधेसको आन्दोलनलाई आफूले दिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेश सीमाङ्कनको विषय मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले संशोधन विधेयकले आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले अराजकता र विखण्डततर्फ उन्मुख तराई मधेसको आन्दोलनलाई सुरक्षित तुल्याउन संयुक्त मधेसी मोर्चाको भूमिका मध्यमार्गी हुन सक्छ भन्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा मात्र नभएर विकास र विविधताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपाल जातीय विविधता भएकाले सङ्घीयतामा गएको पाटोलाई हेक्का गर्दै पहिचान र जनसङ्ख्यालाई मूल आधार मानेर सङ्घीयताको विषयमा देखिएको विवादलाई टुङग्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
संसद्को विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले लामो समयसम्म कमलरीको यातना भोगेका थारु समुदायलाई फेरि राजनीतिक दास र कमैया बनाउने प्रयत्न भइरहेको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद सीता गिरीले संविधान संशोधनका लागि पेस भएको प्रस्तावलाई आधार बनाएर समस्याको निराकरणको लागि प्रयास हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद नागेन्द्र चौधरीले संविधानमा समेटिएका सकारात्मक कुराको प्रचार प्रशासार तथा संविधान संशोधन नकारात्मक पक्ष यथाशीघ्र हटाउने हो भने आन्दोलन मथर हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल रामनरेश रायले ठूला पार्टीका केही नेता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने दौडले हतारमा संविधान जारी हुँदाको परिणामको रुपमा मधेस आन्दोलन रहेको र आन्दोलनलाई तमासाको रुपमा हेरिएको आरोप लगाउनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भन्नुभयो, “मधेस आन्दोलन हाम्रो घरभित्रको समस्या हो, यसबाट हामी पीडित छौँ तथापि यसलाई संवादका माध्यमबाट हामी आफैँ पार लाउन सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट वार्तामा बस्नुपर्छ ।”
सो अवसरमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय आमसञ्चार र पत्रकारिता विभागका प्रमुख चिरन्जीवी खनाल, सहप्राध्यापक शीलु मानन्धर र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले पहिचानको मुद्दालाई अघि सार्ने पक्षले देशको परिचय र भूराजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच पटकपटक भएका वार्ता र संवादबाट नागरिकतामा समान प्रत्याभूति गर्ने कुरामा कसैको पनि विमति नरहे पनि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको प्रदेशको सिमानाको विषयमा केन्द्रित भएर दलहरुबीच सहमति खोजिनुपर्ने निष्कर्ष सुनाउनुभयो ।
छलफलबाट आएका सुझावमध्ये वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरा संविधानमै किटान गर्न, विशेष पदको नागरिकताका बारेमा अनुसूची र अवधि घटाएर समाधान खोज्न, समानुपातिक शब्द संविधान संशोधन गरेर राख्न तथा निर्धारण गरिएको जातजातिको बढेको समूह, घटेको निर्वाचन क्षेत्र र महिलाको ३३ प्रतिशतबीचमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ भन्नेमा वक्ता सहमत हुनुहुन्थ्यो । रासस
प्रतिक्रिया