काठमाडौं, ३ मंसिर । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोशराज वन्त भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा पर्ने भएपछि सशस्त्र प्रहरीको कार्यबाहक महानिरीक्षकलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ ।
अहिलेको कार्यबाहक महानिरीक्षक नै भावी महानिरीक्षक बन्ने भएपछि एमाओवादी र एमालेले आफू निकटलाई कार्यबाहक दिने तयारी गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिरीक्षक वन्तलाई निलम्वन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई लिखित पत्र पठाइ आग्रह गरेपछि भावी कार्यबाहक महानिरीक्षकलाई लिएर बिवाद भएको हो ।
भावी आइजीपीका विषयमा एमाले र एमाओवादीबीच कुरा नमिल्दा आजको मन्त्रिपरिषद बैठकसमेत अचानक स्थगित हुन पुगेको छ । स्रोतका अनुसार एमाले र एमाओवादीले आफू निकटकालाई आइजीपी बनाउन खेल सुरु गरेका छन् ।
अख्तियारले निलम्बन गर्न बिहीबार पत्र लेखेको थाहापाएपछि वन्त राजनीतिक दौडधुपमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार वन्त आफूलाई कारबाहीबाट बचाउन हारगुहार गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य नेताहरूको घर धाउँदै छन् । आज बिहानै पनि उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा गइ आइजीपी पद जोगाइदिन हारगुहार गरिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
यतिसम्मकि निलम्बनका लागि सिफारिसमा परेका वन्तले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफूसँगै बालुवाटार लगेर बिहीबार राति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गर्न भ्याएका छन् ।
चाकडी, चाप्लुसी र सेटिङ मिलाउन खप्पिस वन्त २०६८ चैत २७ गते सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा भएका हुन् । उनले चैत २९ गते दर्ज्यानी चिन्ह पाएका थिए । महानिरीक्षक हुनुभन्दा अगाडिसम्म उनको उपत्यकाभन्दा बाहिर कुनै पनि जिल्लामा पोष्टिङ भएको छैन ।
बाहिरी जिल्लामा नगइ महानिरीक्षक हुने वन्त पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी प्राविधिकतर्फका भएर पनि महानिरीक्षक पाए ।
आर्थिक लेनदेन गरेर वन्तलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री विजय गच्छदारले सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
वन्त कारबाहीमा परेपछि भावी महानिरीक्षकका लागि तीनजना प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । सशस्त्रका एआईजीत्रय दुर्जकुमार राई, कृष्णकुमार तामाङ र जीवन थापा आईजीपी हुने दौडमा छन् ।
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा वरिष्ठतम् राईलाई नै सरकारले कार्यबाहक महानिरीक्षक दिनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले कार्यदक्षता र अन्य विविध पक्षलाई ध्यानमा राखेर बहालवाला अतिरित्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट एक जनालाई जिम्मेवारी दिने सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा अब्बल ठहरिएका डीआईजी दुर्गा कुँवरले वन्तकै कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पछिल्लो समय भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाबारे छानबिनका लागि गठित समितिले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई ‘मुख्य दोषी’ ठहर गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आईजीपी वन्तको निषेधात्मक आदेशका कारण भीडद्वारा बल प्रयोग भई प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलगायतको ज्यान खतरामा परेपछि पनि फिल्डमा भएका सशस्त्र प्रहरीले प्रतिकारात्मक कारबाही नगरेको र नौजनाको ज्यान गएको ठहर गरेको थियो ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कैलाली प्रतिवेदन अध्ययनका लागि तिहारअघि नै मगाए पनि त्यसबारे अहिलेसम्म सरकार बोलेको छैन ।
तत्कालीन गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिहारअघि प्रतिवेदन दिएका थिए । उनको चेन अफ कमान्ड यतिसम्म बिग्रियो कि आफ्नै एआईजीहरूलाई जथाभाबी गाली गर्न पुगे र त्यसको परिणाम एआईजी जीवनकुमार थापासँग पचासौं प्रहरी अधिकृतहरूको बैठकमा भनाभन भयो र थापाले उनीमाथि प्रहारको प्रयत्नसमेत गर्न पुगे ।
यो घटनापछि तत्कालीन सचिव सिलवालले वन्तलाई गृह मन्त्रालयको चेन अफ कमान्डमा नबसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया