‘७ जोर जुत्ता च्यातियो, तर राहत पाइएन’

– विश्वराज पछल्डङ्ग्या
फत्तेपुर (बाँके)– घर बनाउन र जमिन किन्नका लागि सरकारले बाढी पीडितलाई दिने रकम लिन नेपालगन्ज धाउँदा–धाउँदा फत्तेपुर गाविस–७, बसन्ताकी उषा चौधरीको ७ जोर जुत्ता च्याथियो ।

साइकलका २ जोर चक्का खिइयो । अनि, धुलाम्य लुगा धोएर दुई दर्जनबढि साबुन सकियो । समय र दैनिक पारिश्रमिक बापतको रकम अनि दुखको त कुनै हिसाव नै छैन । साइकलमा चढेर नेपालगन्ज–फत्तेपुर गर्ने क्रममा उनको आधा तौल घट्यो । अनि, उषाले राहत रकम पाउनका लागि स्थानीय प्रशासन र सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीलाई बिन्ति चढाएको पनि कुनै तुक भएन ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बाढी पीडितलाई घर बनाउन र घरबासका लागि जमिन खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि उषा जस्तै बाँकेका सयौँ बाढी पीडितले अहिलेसम्म उक्त रकम पाउन सकेका छैनन् । उषा चौधरी जस्तै अन्य बाढी पीडित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जमा धाउने क्रम अहिले पनि जारी छ ।

बाढीले घरबाससमेत बगाएको परिवारलाई घर बनाउन र जमिन खरिद गर्नका लागि रकम उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय सुन्दा उनीसँगै बाँकेका बाढी पीडित दङ्ग पर्दै साइकल मै नेपालगन्ज पुग्थे ।

उषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायमा मात्र होइन राहत रकम दिलाई दिनु प¥यो भन्ने याचना गर्दै गैरसरकारी कार्यालय र संगठनलाई समेत गुहारिन् ।
तर, राप्ती नदीमा २०७१ साल साउन २९ गते आएको बाढीले जमिनसँगै घर लगेको १६ महिना बित्दासमेत बाढी पीडितले अहिलेसम्म घोषित रकम पाउन सकेका छैनन् । कोइराला नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई घर बनाउन ५० हजार र जमिन किन्नका लागि ७५ हजार गरी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

आफैले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि उषासँगै बाढीले पूर्ण क्षति पु¥याएका परिवार खिन्न भएका छन् । ‘आफूले गरेको निर्णय आफैले कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको कायरता हो,’ उषाले भनिन्, ‘दिन नसक्ने भए घोषणा नगरेको भए हुन्थ्यो ।’

गत वर्ष साउनमा आएको बाढीले फत्तेपुर गाविसका २ हजार ९३७ वटा घरमा क्षति पु¥याएको थियो । जस मध्ये करिव ७ सय वटा घर पूर्ण क्षति भएको फत्तेपुर गाविस सचिव डिलाराम रानाले जानकारी दिए ।

तर, गाविसले पूर्ण क्षति भएका १७९ वटा घरको विवरणमात्र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयमा बुझाएको छ । ‘गाविसले विवरण संकलनमा खटिएका सामाजिक परिचालकलाई स्थानीयले असहयोग गरेपछि विवरण संकलन पूरा हुन सकेन,’ गाविस सचिव रानाले भने ।

गाविस श्रोतका अनुसार ८ र ९ वडाको मात्र विवरण लिने कार्य सम्पन्न भएको छ । वडा नं. १, ४, ५, ६ र ७ को क्षति विवरण लिने क्रममा स्थानीयले दवाव दिएर विवरण भराउन थालेपछि स्थगित गरिएको सचिव रानाको भनाई छ । उनले भने, ‘नभएको कुरा जवरजस्ती लेखाउन थालेपछि स्थगित भएको हो ।’

तर, उषा चौधरी लगायत बाढी पीडितले सुगम ठाउँको मात्र विवरण संकलन भएको गुनासो गरेका छन् । विवरण संकलनका लागि खटिएका सामाजिक परिचालकहरु अति प्रभावित क्षेत्रमा नआएर सुगम र आफ्ना नजिकका ब्यक्तिको मात्र लगत लिएको फत्तेपुर–७, शान्तिपुरकी विजुली गिरीले बताइन् । पहिले आएको टोलीले नाम लेखेर लगेपनि पछि हराएको उनले गुनासो गरिन् । ‘मेरो त नामै छैन रे,’ गिरीले भनिन्, लेखाएकाहरुको नाम हटाएर क्षति नभएका आफ्ना नजिककाको नाम लेखिएको छ ।’

घर बनाउने राहत रकमका पाइने आशैआशामा शान्तिपुरकी मोति सरदार ७ पटक भन्दा धेरै नेपालगन्ज पुगिन् । आफैले घोषणा गरेको रकम सरकारले नदिएपछि उनको आशा मर्दै गएको छ । सरकारप्रति वितृष्णा जागेको बताउने सरदारले भनिन्, ‘आफैले घोषणा गरेको रकम दिन नसक्ने सरकारले अरु के पो दिन सक्ला ?’

सरकारले घर बनाउन ७५ हजार र जमिन किन्न ५० हजार दिने निर्णय गरेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जलाई वजेटको विवरण, निर्देशिका र निर्णयको विवरण पठाएको पनि लामो समय भइसक्यो ।
तर, सरकारले वजेट र निर्णयको विवरण पठाए पनि रकम नआएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । ‘आंशिक क्षति भएका परिवारलाई प्रति परिवार ५ हजारका दरले रकम वितरण गर्न बाहेक भवन निर्माण र घरबास खरिदका लागि अहिलेसम्म रकम नआएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई गत वर्ष प्रति घरमूली ३ हजार र प्रति ब्यक्ति १ हजार ५ सयका दरले वितरण भइसकेकोले गाविस सचिव रानाले जानकारी दिए ।