भारतीय हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने

– विद्रोही गिरी
कावासोती, २५ मङ्सिर । सीमाबाँधको प्रभावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरोकारवाला लागेका छन् ।

नवलपरासीको सुनवलमा दुई दिन चलेको सीमाबाँध पीडितको कार्यशालाले ‘जसको सवाल त्यसैको नेतृत्व’ नारा तय गर्दै भारतद्वारा एकपक्षीय रुपमा बाँध निर्माण गर्दा त्यसको असर नेपालभित्र पर्नेहुँदा ती समस्यालाई एकताबद्ध तरिकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उनीहरुले मञ्च निर्माण गरी अभियान चलाउने भएका हुन् ।

एक्लाएक्लै आवाज उठाउँदा नेपाल सरकारबाट पहल भएको छैन भने भारतीय पक्षले समेत नसुने जस्तो गरेको छ, गण्डक नदी नियन्त्रण समितिका सचिव दूधनाथ गुप्ताले भन्नुभयो-“अब बाँधसँग सम्बन्धित सबै मिलेर राष्ट्रिय स्तरको सङ्घर्ष समिति बनाएका छौँ र त्यसै समितिमार्फत नेपाल, भारत र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म बाँध पीडितको आवाज उठाउने छौँ ।”

बाँध सरोकार राष्ट्रिय मञ्च गठन गर्दै बाँधका कारण खेतीपातीमा परेको असर, आर्थिक तथा सामाजिक असर, बाँंधले गर्ने गरेको कटान, डुबान र पटान, ती बाँधसँग सम्बन्धित सम्झौता र सन्धिको इतिहास, प्रावधान, प्रमाण, चुनौती र सम्भावनाबारे छलफल गर्ने निर्णय कार्यशालामा भएको मञ्चका अध्यक्ष रामलखन हरिजनले बताउनुभयो । सन्धि सम्झौता र बाँधको प्रभावबाट मुक्त गराउन कस्को के भूमिका रहने निक्र्योल गरिएको छ । “जसको सवाल त्यसैको नेतृत्व’ नारा दिँदै सङ्घर्ष समिति बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष संशोधन, पुनरावलोकन गर्न, पीडितको क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनामा केन्द्रित भई सरोकार मञ्चले काम गर्छ ।”

सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतद्वारा विभिन्न बाँध निर्माण हँुदा पीडित बनेका स्थानीय सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि कार्यशालामा सहभागी थिए । कञ्चनपुरस्थित शारदा, प्रस्तावित पञ्चेश्वर बाँध र टनकपुर बाँधपीडित सहभागी रहेका छन् भने बाँकेका लक्ष्मणपुर बाँध, कपिलवस्तुका महलीसागर बाँधपीडित, रुपन्देहीका रसियावाल खुर्दलोटन बाँधपीडित र नवलपरासीका गण्डक बाँधपीडितको सङ्घर्ष समिति र कोसी बाँध सरोकार समितिका पदाधिकारी सहभागी रहेको सहयोगी संस्था फियान नेपालले जनाएको छ ।

कार्यशालामा सन् १८१५ मा नेपाल अँगे्रज युद्धको पराजयस्वरुप सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली क्षेत्रमा तटीय समस्या जन्मेको जानकारी गराइएको थियो । सन् १९२० मा राणा र अँगे्रजबीच नै शारदा सन्धि हँुदा नेपालले शारदा बाँधबाट ४६० क्युसेक पानी पाउने उल्लेख भएपनि नेपालीले पानी पाएनन् । सन् १९९६ मा महाकाली सन्धिले बराबर पानी पाउने सन्धि भएपनि समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । महाकाली तटीय सन्धिका कारण पाँच हजार ८५० वर्गमिटर क्षेत्रफलका बासिन्दा प्रभावित छन् । प्रस्ताविते ३१५ मिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधले पहाडसम्मका नेपाली बस्ती प्रभावित हुने महाकाली बाँध सरोकारवालाले बताएका थिए ।

बिना कुनै सम्झौता बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध भारतले निर्माण गरेका कारण सन् १९८५ देखि नै बर्सेनि डेढ सय बिघा जमिन कटान, पटान र डुबान हुँदै आएको बाँध सङ्घर्ष समितिका अगुवा राजकुमार शुक्लाले जानकारी दिनुभयो । “बाँधले डुबान गर्दा किसानको आर्थिक र समाजिक जीवन प्रभावित बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो आफ्नै १० बिघा जग्गा छ, तर डुबानले धान नहुँदा चामल भारतीय बजारबाट किनेर खानु परेको छ ।” बाँधको समस्या समाधानका लागि बर्सेनि सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउँदै आएको भएपनि कुनै पहल नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, भारतले सन् १९७६ मा महलीसागर बाँध बनाएका कारण कपिलवस्तुको आठ गाविसका ५० हजार जनता प्रभावित बनेको बाँध सङ्घर्ष समितिका अगुवा रामसरण रविदासले बताउनुभयो । “यसबारे सरकारले ध्यान दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “डुबान जति नेपालीलाई बाँधबाट फाइदा जति भारतीयलाई भएको छ ।” रुपन्देहीको खुर्दलोटन र डन्डा बाँधले हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबान गर्ने गरेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भारतले बनाएको डन्डा बाँधका कारण भैरहवा बजार डुबानमा पर्ने गरेको छ । विसं २०१६ सालमा नेपाल भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताका कारण जिल्लाका १३ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको गण्डक नदी नियन्त्रण समितिका सचिव दूधनाथ गुप्ताले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

नेपाली पक्षबाट नै बेवास्ता हुँदा भारतीय पक्षले गण्डकपीडितलाई दिइने रु दुई अर्ब ९३ करोड क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । असमान गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाली किसानले पाउने सिँचाइका लागि पानीसमेत नपाएको उहाँले बताउनुभयो । अध्ययनबिना सरकारी स्तरमा सन्धि हुन्छ, त्यसको मार आम सर्वसाधारण नागरिकलाई पर्ने गरेको कार्यशालाका सहजकर्ता घनश्याम कोइरालाले बताउनुभयो । रासस